रत्नागिरी जिल्ह्यातील तडीपारीच्या फायली प्रशासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत

रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणणार्‍या गुंडांना चाप लावण्यासाठी पोलीस प्रशासन एकीकडे गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवत आहेत. तर दुसरीकडे महसूल प्रशासनाकडून हे प्रस्ताव मार्गी लावण्यास विलंब होत असल्याचे चित्र आहे.
या वर्षाच्या सुरूवातीलाच जिल्ह्यात हद्दपारीची १५ प्रकरणे प्रलंबित असून या प्रकरणांपैकी एकाही प्रकरणाचा निकाल प्रशासनाला लावता आलेला नाही. प्रशासनाने पाठवलेले हद्दपारीचे प्रस्ताव सध्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामध्ये प्रलंबित राहिले आहेत. जानेवारी २०२६ या संपूर्ण महिन्यात प्रशासनाने एकाही गुन्हेगाराला जिल्ह्याबाहेरचा रस्ता दाखवलेला नाही..
वर्षाच्या सुरूवातीलाच जिल्ह्यात हद्दपारीची १२ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यात जानेवारी महिन्यात आणखी ३ नवीन प्रकरणांची भर पडली. मे महिना संपला तरी या १५ प्रकरणांपैकी एकाही प्रकरणाचा निकाल प्रशासनाला लावता आलेला नाही. निकाली प्रकरणांची संख्या शून्य असल्याने कारवाईच्या गतीवर आता प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.www.konkantoday.com