देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्या’स रत्नागिरीतील मंदिरांचा तीव्र विरोधकायदा मागे घेण्याची मागणी
रत्नागिरी : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा कायदा राज्यातील हजारो हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून, तो हिंदु धर्माच्या धार्मिक व मालमत्ता हक्कांवर थेट घाला घालणारा असल्याने या कायद्याला रत्नागिरीतील मंदिरांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून प्रस्तावित कायदा मागे घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. काल रत्नागिरी येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि रत्नागिरी शहर आणि तालुक्यातील विविध मंदिरांच्या वतीने महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्या नावे प्रशासकीय स्तरावर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या कार्यालयात एकूण ९६ निवेदने या संदर्भात देण्यात आली आहेत.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि छत्रपती शिवरायांच्या काळापासून अनेक राजांनी देवस्थानांच्या दैनंदिन धार्मिक विधींसाठी, अन्नछत्रांसाठी आणि रुढी-परंपरा जोपासण्यासाठी जमिनी इनाम म्हणून दिल्या आहेत. कायद्यानुसार देवस्थानची मूर्ती ही एक कायदेशीर व्यक्ती मानली जाते आणि या जमिनींची मालकी त्या देवतेकडे असते. मात्र, प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ नुसार, ही सर्व इनामे एका झटक्यात रद्द करून, त्या जमिनी हस्तांतरित करण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे पिढ्यानपिढ्या मंदिरांच्या सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींचे व्यापारीकरण होईल आणि भविष्यात ही मंदिरे परावलंबी होतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
या कायद्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कलम १ उपकलम २ अन्वये, वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील जमिनींना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. केवळ हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींचे ‘निर्मूलन’ करणे आणि इतर धर्मांच्या संस्थांना संरक्षण देणे, हा प्रकार शासनाच्या निधर्मी धोरणाशी विसंगत असून संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील ‘समानतेच्या अधिकाराचे’ उल्लंघन करणारा आहे. एकीकडे वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण दिले जात असताना, दुसरीकडे मंदिरांच्या जमिनी बळकावण्यासाठी कायदा करणे, हा दुजाभाव निषेधार्ह आहे.
तसेच, कलम १८ नुसार या कायद्यांतर्गत महसूल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून न्यायालयाचे दरवाजे बंद करून सरकार प्रशासकीय दडपशाही लादू पाहत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अतिक्रमणे काढण्याऐवजी, १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून ताबा असलेल्या अतिक्रमणधारकांनाच त्या जमिनींची मालकी बहाल करणे, हा प्रकार म्हणजे देवस्थानच्या मालमत्तेची एक प्रकारे कायदेशीर लूटच आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
शासनाने या मसुद्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी दिलेली मुदत अत्यंत अपुरी असून, ती किमान दोन महिन्यांनी वाढवून मिळावी, शासनाने गुजरातच्या धर्तीवर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करून देवस्थान जमिनींना संरक्षण द्यावे आणि ७/१२ उताऱ्यावर ‘देवस्थान जमीन प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करावी, जेणेकरून या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण थांबवता येईल, अशा मागण्याही या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
निवेदन देते वेळी संतोष सावंत, मनोहर मोरे, अंकेत कीर, बळीराम कीर, मानस देसाई, माधव आपटे, मंगेश राऊत, महेश कात्रे, गणेश गायकवाड, अरविंद बारस्कर, शशिकांत जाधव, गोविंद भारद्वाज आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी आदी उपस्थित होते.
रत्नागिरीचे प्रसिद्ध ग्रामदैवत श्री देव भैरी देवस्थान, श्री विठ्ठल मंदिर (बाजारपेठ), श्री भगवती मंदिर (किल्ला), श्री परशुराम मंदिर (परटवणे), श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर (कुवारबाव), श्री दत्त मंदिर (खालची आळी), श्री देव सांब महालक्ष्मी मंदिर आणि मरूधर विष्णू समाजाचे श्री अंबामाता मंदिर (खेडशी), मिरजोळेची ग्रामदेवता श्री कालिका मंदिर, श्रीकृष्ण मंदिर, श्री साई मंदिर, श्री आदित्यनाथ मंदिर (नेवरे), श्री लक्ष्मीकांत देवालय (केळ्ये), कोतवडे येथील पब्लिक देवस्थान ट्रस्टची ७ मंदिरे आदी विविध मंदिरांच्या वतीने निवेदने देण्यात आली आहेत.
