जिल्हा परिषदेमध्येही प्रशासकीय कालावधीतील खर्चाचे लोकप्रतिनिधी ऑडीट करणार

गेल्या दोन वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींविना केवळ प्रशासकीय राजवटीत असलेल्या रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीतून झालेल्या खर्चाचा हिशेब आता चव्हाट्यावर येणार आहे. २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्रशासनाने अर्थसंकल्पात अवाढव्य तरतुदी केल्या होत्या, मात्र आता निवडणुका जवळ आल्याने आणि लोकप्रतिनिधी सत्तेत येणार असल्याचे स्पष्ट होताच, आगामी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने हात आखडता घेतल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेवर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, प्रशासकीय कालावधीत झालेल्या संशयास्पद खर्चाची सखोल चौकशी करण्याचा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
मागील दोन वर्षांच्या कालावधीचा प्रशासकांचे वर्चस्व होते. या काळात अनेक आढावा घेतल्यास, जिल्हा परिषदार विकासकामांसाठी आणि योजनांसाठी कोट्यवधींच्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. या तरतुदींचा विनियोग नेमका कसा खर्च झाला? याबाबत आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विशेष म्हणजे, आगामी आर्थिक वर्षात जेव्हा लोकप्रतिनिधींची सत्ता पुन्हा प्रस्थापित होईल, अशा वेळी प्रशासनाने तरतुदींमध्ये कपात केल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. प्रशासनाने स्वतःच्या हातात सत्ता असताना तिजोरी मोकळी केली आणि आता लोकप्रतिनिधी येणार म्हटल्यावर बजेटवर मर्यादा आणल्या, असा आरोप केला जात आहे.
www.konkantoday.com