स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल महत्त्वाची अपडेट, 13 ऑक्टोबरला मोठी घोषणा होणार?

मुंबई : राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा यांच्या निवडणुका ह्या गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून रखडल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आता ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत या सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या मतदान यंत्राच्या उपलब्धतेनुसार पहिल्या टप्प्यात दिवाळीनंतर म्हणजेच नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका घेऊन जानेवारी महिन्यात सर्व महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन केलेले आहे.

राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या ३३६ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.
त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने तयारीला सुरूवात केली आहे. १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदारसंघ आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला.

३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबत राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील नोडल ऑफिसर यांनी प्रत्येक टप्प्यावरील कामकाजाबाबत आयोगास अहवाल सादर करावा असेही राज्य निवडणूक आयोगाने कळवले आहे.

निवडणूक संदर्भात कार्यक्रम

६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातीकरिता जागा निश्चित करण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे.

८ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीकरिता राखीव जागांच्या प्रस्तावास मान्यता देणे.

१० ऑक्टोबर २०२५ आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे. (नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला, अनुसुचित जाती, अनसचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग

१० ऑक्टोबर २०२५ आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे. (नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील व सर्वसाधारण महिलांसहबाबत)

१३ ऑक्टोबर २०२५ जिल्हा परिषद गटासाठी आणि पंचायत समिती गटासाठी आरक्षण सोडत.

१४ ऑक्टोबर २०२५ प्रारूप आरक्षणाची अधिसुचना प्रसिद्ध करणे.

१४ ते १७ ऑक्टोबर २०२५ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी.

२७ ऑक्टोबरपर्यंत प्राप्त प्रारूप आरक्षणावरील हरकती व सुचना आधारे अभिप्रायासह गोषवारा विभागीय आयुक्त यांना सादर करणे.

३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीपर्यंत प्रारूप आरक्षणावर प्राप्त हरकती व सुचनांचा विचा करून आरक्षण अंतिम करणे.

३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे.