पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: ३.५१ लाख शेतकऱ्यांची तिसरी यादी जाहीर; जिल्हा उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांची माहिती

रत्नागिरी, दि. १३ ) : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची ३.५१ लाख शेतकऱ्यांचा समावेश असलेली तिसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण होताच कर्जमुक्तीची रक्कम थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी त्वरित प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक राम कुलकर्णी यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वाटप झालेल्या, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत राहिलेल्या व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पीक कर्ज आणि पुनर्गठित कर्जास २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे.
आतापर्यंत २४.६७ लाख शेतकरी पात्र
जिल्हा उपनिबंधक श्री कुलकर्णी यांनी सांगितले, बँकांनी महाआयटी पोर्टलवर एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्ज खात्यांची माहिती नोंदवली होती. महाआयटीद्वारे संगणकीय संस्करण पूर्ण करून यापूर्वी २४ जुलै २०२६ रोजी पहिली (१६.९६ लाख शेतकरी) आणि ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुसरी (४.२० लाख शेतकरी) यादी जाहीर झाली होती. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ३.५१ लाख शेतकऱ्यांच्या तिसऱ्या यादीसह आजअखेर एकूण २४.६७ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना व आवाहन:

• संपूर्ण कर्जमुक्ती: ही यादी पूर्ण कर्जमुक्तीची असून पात्र शेतकऱ्यांना पूर्ण लाभ दिला जात आहे.
• व्याज व अतिरिक्त खर्च माफ: ३१ मार्च २०२६ नंतरचे सर्व व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात आले आहेत.
• प्रमाणीकरण आवश्यक: शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक शाखा, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (विकास संस्था) किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध यादीतील ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या थकबाकीची खातरजमा करून नजीकच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’वर जाऊन तात्काळ आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे.
• हेअर कट धोरण: राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांमधील ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांचीही खाती शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणानुसार निरंक केली जाणार आहेत.
• विशेष कार्यप्रणाली (SOP): मयत शेतकरी, वयोवृद्ध अथवा ज्यांच्या बोटांचे ठसे उमटत नाहीत अशा लाभार्थ्यांसाठी १९ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार विशेष कार्यप्रणाली लागू करण्यात आली आहे.