लोकअदालतमध्ये १२८५८ प्रलंबित व वादपूर्व प्रकरणे निकाली १२ कोटी १६ लाख ७ हजार ९०६ रकमेची वसुली

रत्नागिरी, दि.24 : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार शनिवार दि. २२ मार्च रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुनिल गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये १२ हजार ८५८ प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले. एकूण १२ कोटी १६ लाख ७ हजार ९०६ रकमेची वसुली आणि वाद सामंजस्याने निर्णीत झाले.

न्यायालयामध्ये वर्षानुवर्षे वाद प्रलंबित राहिल्यामुळे त्याचा परिणाम कौटुंबिक व सामाजिक स्वास्थ्यावर पडताना दिसून येतो. काही वेळा न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर विरुध्द पक्षकाराला त्रास देण्यासाठीसुध्दा केला जातो. वादावर तोडगा निघत नसल्यामुळे वाद प्रलंबित राहून विलंबामुळे न्यायाच्या उद्देशाला तडा जातो. जास्त संख्येने प्रलंबित असलेले वाद यामुळे न्याययंत्रणेवरसुध्दा ताण येतो आणि त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब होतो. प्रलंबित असलेला वाद हा दोन्ही पक्षकारांच्या हिताचा नसतो. केवळ आर्थिक किंवा वेळेचा अपव्यय तेवढ्यापुरताच हा प्रश्न मर्यादित राहिला नसून मानसिक ताण-तणाव यामुळे होणारी हानी ही पैशाच्या स्वरुपातसुध्दा भरुन काढता येणारी नसते. त्याच पार्श्वभूमीवर लोकन्यायालय म्हणजेच लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून वाद निवारण हा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. त्याचा राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये हजारो पक्षकारांनी घेतला.

लोकअदालतचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री. गोसावी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा बार असोसिएशन उपाध्यक्ष अनिलकुमार अंबाळकर, निनाद शिंदे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव माणिकराव सातव व इतर सर्व न्यायिक अधिकारी आणि विधीज्ञ उपस्थित होते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव श्री. सातव यांनी प्रास्ताविक सादर करताना उपस्थित पक्षकार व विधीज्ञ यांना लोक अदालतीचे महत्त्व सांगितले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री. गोसावी यांनी लोक अदालतीमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. या लोकअदालतमध्ये जिल्हयाभरातून ४०५० न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि ३८४७२ वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. लोकअदालमध्ये १२८५८ प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले. एकूण १२ कोटी१६ लाख ७ हजार ९०६ रकमेची वसुली आणि वाद सामंजस्याने निर्णीत झाले. त्यामध्ये वकीलवर्ग व पक्षकार यांचा सहभाग होता.

ग्रामपंचायतकडील पाणीपट्टी व घरपट्टी प्रकरणांचा मोठ्या प्रमाणत सहभाग होता. याकरिता जिल्ह्यामधून एकूण २२ हजार ७७० प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १० हजार ८७९ प्रकरणांमध्ये तडजोड होवून रक्कम रुपये १९ लाख ८७ हजार ७६९ एवढी वसुली झालेली आहे. लोक न्यायालयामध्ये अशा प्रकारचे निर्णय करताना पक्षकारांना न्यायप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होता येते. कोणतेही न्यायालयीन शुल्क द्यावे लागत नाही. वकील फी, न्यायालयात येण्या-जाण्याचा खर्च, अन्य खर्च आणि वेळेची बचत झाल्याचा आनंद पक्षकारांना चेह-यावर दिसत होता. विशेष म्हणजे जिंकलो किंवा हरलो हा भाव पक्षकारांमध्ये राहिला नाही. आपल्यावर निर्णय लादला गेला ही भावनासुध्दा त्यांच्यामध्ये नव्हती. लोकअदालत ही लवचिक प्रक्रिया असून, त्यावर पक्षकारांचे नियंत्रण असते. परिस्थितीला अनुसरुन त्यामध्ये निवाडा घेता येतो. अनेक पक्षकारांमधील दुरावा, नातेसंबंध स्नेहात बांधले गेले. वादाचा निर्णय जलद आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात झाला. त्यामुळे पक्षकारांची आर्थिक हानी झाली तर नाहीच त्याचबरोबर त्यांना मानसिक आणि आत्मिक समाधान प्राप्त झाले.

लोकन्यायालयात जे निर्णय झाले त्याच्यावर अपील, रिव्हीजन यामधील श्रम खर्च टाळला गेला. न्यायालयाची पायरी न चढताच मैत्रीपूर्ण वातावरणात झालेल्या निर्णयामुळे विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे राबविण्यात आलेला उपक्रम म्हणजे वाद थेट लोकन्यायालयात याला यशस्वी प्रतिसाद मिळत आहे. त्याच्यामधून भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय सहज साधता येणे शक्य आहे.

लोक न्यायालय यशस्वी होण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रत्नागिरी कार्यालयातील सर्व कर्मचारी तसेच तालुका विधी सेवा समिती येथील सर्व कर्मचारी यांनी विशेष परिश्रम घेतले.