अमेरिकेत वर्क परमिटची ५४० दिवसांची मुदतवाढ रद्द; ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा निर्णय; हजारो भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार!
Donald Trump H-1B Visa Policy : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील काही महिन्यांपासून निर्णयाचा धडाका लावला आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरिताचा मुद्दा, टॅरिफ धोरण, ग्रीन कार्ड धोरण, एच-१बी व्हिसा यासह आणखी असे अनेक निर्णय ट्रम्प यांनी घेतले आहेत. त्यांच्या या धोरणांचा भारतासह जगातील अनेक देशांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी एच-१बी व्हिसावरील फी मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. एच-१बी व्हिसाच्या फी वाढीच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचा फटका अनेक देशांना बसला. यानंतर आता एच-१बी व्हिसाधारकांना धक्का देणारा आणखी एक निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला आहे.
अमेरिकेत एच-१बी (H-1B) व्हिसाधारक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबीयांसाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेने वर्क परमिटच्या स्वयंचलित मुदतवाढीचे (Automatic Extension) नियम कठोर केले आहेत. आता ५४० दिवसांची स्वयंचलित वर्क परमिट मुदतवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे मुदत संपण्यापूर्वी नवीन वर्क परमिट मंजूर न झाल्यास कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (डीएचएस) हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो परदेशी नोकरदारांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.
याआधी वर्क परमिटची मुदत संपल्यानंतर पात्र स्थलांतरितांना त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण प्रलंबित असताना देशात काम सुरू ठेवता येत होते. पण आता वर्क परमिटची मुदत संपल्यानंतर मिळणारा ५४० दिवसांचा सवलतीचा कालावधी रद्द करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे अनेक लोकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आधी काय नियम होता?
याआधी अमेरिकेत स्थलांतरितांना त्यांच्या रोजगार परवानगीची मुदत संपल्यानंतर आणि नूतनीकरणाचे अर्ज प्रलंबित असताना ५४० दिवसांपर्यंत काम सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळत होती. मात्र, आता ५४० दिवसांचा स्वयंचलित मुदतवाढीचा कालावधी रद्द करण्यात आला आहे. हा नियम आता १४ ऑक्टोबर रोजी फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर लागू होणार आहे.
५४० दिवसांची मुदतवाढ का होती?
दरम्यान, याआधी ही मुदतवाढ या उद्देशाने देण्यात आली होती की यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसमधील प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबामुळे स्थलांतरित कामगारांना नोकरी गमवावी लागू नये. मात्र, आता ५४० दिवसांची मुदतवाढ रद्द करण्यात आल्यामुळे अनेक स्थलांतरित कामगारांना नोकरी गमवावी लागण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
