सर्वोच्च न्यायालयात राडा! सुनावणीदरम्यान वकिलांनी दिले ‘शेम-शेम’चे नारे, संतापलेल्या न्यायाधीशांनी झापले!

Lawyers make serious allegations against police action : राजधानी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि एसआयआरच्या मुद्द्यावरून झालेल्या तीव्र निदर्शनांनंतर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रविवार, ११ ऑक्टोबर रोजी एक विशेष सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. काही वकिलांनी न्यायालयाच्या आवारातच ‘शेम-शेम’च्या घोषणा दिल्याने वातावरण चांगलेच तापले. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या न्यायमूर्तींनी वकिलांना खडसावत कडक शब्दांत तास्तळी ओढली आणि न्यायालयात शिस्त राखण्याचे निर्देश दिले.

विशेष सुनावणीत न्यायाधीशांची वकिलांना ताकीद

रविवारी विशेष परिस्थितीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू करण्यात आले होते. मात्र, सुनावणी सुरू असतानाच काही वकिलांनी नियमांचे उल्लंघन करत एकदम बोलण्यास सुरुवात केली. यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी वकिलांना रोखत, “आज रविवार असून विशेष परिस्थितीत कोर्ट बसले आहे, याची जाणीव वकिलांनी ठेवायला हवी आणि प्रकरणाची गंभीरता समजून घेतली पाहिजे,” असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले. कोर्टात सुरू असलेल्या या गोंधळादरम्यान काही ज्येष्ठ वकिलांनी इतर वकिलांच्या या अनुचित वर्तनाबद्दल न्यायालयाची दिलगिरी व्यक्त केली आणि माफी मागितली.

वकिलांचे पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर आरोप

सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी दिल्लीतील रस्ते मोकळे करावेत आणि लावलेले बॅरिकेड्स तातडीने काढावेत, अशी मागणी केली. तसेच, कोणतीही अधिकृत ओळख किंवा नेमप्लेट नसलेल्या पोलिसांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

दुसरे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी वकिलांना त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच एका वकिलाला पोलीस ठाण्यात मारहाण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. एका महिला वकिराने शांततापूर्ण मार्गाने मार्च काढत असताना विनाकारण ताब्यात घेतल्याचे सांगितले, तर ज्येष्ठ वकील राकेश खन्ना यांनी बाहेरून आलेल्या सर्वसामान्यांनाही पोलिसांनी विनाकारण डांबून ठेवल्याचा दावा केला. आंदोलकांवर पोलिसांनी गरजेपेक्षा जास्त आणि दडपशाहीचे बळ वापरल्याचा आरोपही वकिलांकडून करण्यात आला.

पोलिसांची बाजू सॉलिसिटर जनरल मांडणार

दरम्यान, काही पोलिसांची बाजू मांडण्यासाठी एका वकिराने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता, न्यायालयाने स्पष्ट केले की पोलिसांची अधिकृत बाजू केवळ सॉलिसिटर जनरलच मांडतील. न्यायालयाने संबंधित वकिलाला त्याच्या याचिकेचा क्रमांक देण्यास सांगितले, जेणेकरून ती सुनावणीसाठी योग्य प्रकारे सूचीबद्ध करता येईल. कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय आणि प्रकरण सूचीबद्ध न करता थेट आदेश दिले जाणार नाहीत, असे न्यायालयाने सुनावले. आधी ठरलेल्या नियमांनुसारच खटल्यांची सुनावणी होईल आणि गरज भासल्यास योग्य तो आदेश दिला जाईल, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या प्रकरणावरील सुनावणी सुरू ठेवल्याचे संकेत दिले आहेत.