अफरोज झारी यांचे नगरसेवकपद कायम!

उच्च न्यायालयाकडून जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा निर्णय रद्द; जिल्हाधिकाऱ्यांनीही अपात्रतेचा आदेश घेतला मागे
राजापूर : राजापूर नगर परिषदेच्या काँग्रेसच्या नगरसेविका अफरोज महमंद झारी यांना जात प्रमाणपत्राच्या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने रद्द केला आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही झारी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासंदर्भातील आपला पूर्वीचा आदेश मागे घेतला आहे. त्यामुळे झारी यांचे नगरसेवकपद कायम राहिले असून, नगर परिषद सभागृहातील बहुमताबाबत अनिश्चितता निर्माण झालेल्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीला या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
राजापूर नगर परिषदेच्या डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ६-अ मधून काँग्रेसच्या अफरोज महमंद झारी निवडून आल्या होत्या. त्यांनी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील न्हावी जातीचे जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. मात्र, त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत विरोधी उमेदवाराकडून हरकत घेण्यात आली होती. या हरकतीवर सुनावणी घेतल्यानंतर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १७ जुलै रोजी झारी यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा निर्णय दिला होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रतेचा आदेश
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर राजापूर नगर परिषद प्रशासनाने आवश्यक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अफरोज झारी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे झारी यांच्या नगरसेवकपदावर गंडांतर आले होते. या निर्णयामुळे नगर परिषद सभागृहातील राजकीय समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
उच्च न्यायालयात घेतली धाव
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेला निर्णय आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरसेवकपद रद्द करण्यासंदर्भात काढलेला आदेश या दोन्ही निर्णयांना अफरोज झारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात झारी यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा समितीचा निर्णय रद्द केला. त्याचबरोबर नगरसेवकपद रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णयही रद्दबातल ठरविला.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे झारी यांना मोठा न्यायालयीन दिलासा मिळाला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही नगरसेवकपद रद्द करण्यासंदर्भातील आपला पूर्वीचा आदेश मागे घेतला आहे. याबाबतचे लेखी पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी राजापूर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे.
राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने निर्णय महत्त्वाचा
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्रतेचा आदेश मागे घेतल्यानंतर अफरोज झारी यांचे नगरसेवकपद कायम राहिले आहे. राजापूर नगर परिषद सभागृहातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या बहुमताबाबत अनिश्चितता निर्माण झालेली असताना हा निर्णय राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे नगर परिषदेतील सत्ताधारी आघाडीला दिलासा मिळाला असून, या घडामोडींकडे स्थानिक राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.