जामदा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील घरांची संख्या वाढल्याचा आरोप

पूर्वी ७०० घरे, आता सुमारे १७००; वाढलेल्या घरांच्या नोंदींची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्याची मनसेची मागणी
राजापूर : तालुक्यातील काजिर्डा येथे उभारण्यात येत असलेल्या जामदा मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील घरांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांनी केला आहे. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात पूर्वी सुमारे ७०० घरे होती. मात्र, पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेदरम्यान ही संख्या सुमारे १७०० पर्यंत पोहोचल्याचा दावा करत वाढलेली सुमारे एक हजार घरे बोगस असल्याचा दाट संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष पथकामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
काजिर्डा येथे पाटबंधारे विभागामार्फत जामदा मध्यम प्रकल्पाचे काम गेल्या सुमारे तीन दशकांपासून सुरू आहे. ग्रामस्थांचा विरोध आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न यामुळे हा प्रकल्प सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तसेच बुडीत क्षेत्रातील घरे व मालमत्तेचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत असल्याचे सौंदळकर यांनी सांगितले.
राजापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत सौंदळकर यांनी जामदा प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहाराबाबत आरोप केले. ते म्हणाले, “प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात पूर्वी सुमारे ७०० घरे होती. मात्र, पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर घरांची संख्या सुमारे १७०० झाली आहे. त्यामुळे वाढलेल्या सुमारे एक हजार घरांच्या नोंदींची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे. ही घरे नेमकी कधी बांधण्यात आली, त्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का आणि सर्वेक्षणात त्यांची नोंद कोणत्या आधारावर करण्यात आली, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.”
एकाच व्यक्तीकडून शंभर एकरांहून अधिक जमीन खरेदीचा दावा
बुडीत क्षेत्रात एका व्यक्तीने शंभर एकरांहून अधिक जमीन खरेदी करून वेगवेगळ्या नावांनी १५ ते २० घरे उभारल्याचा आरोपही सौंदळकर यांनी केला. या जमीन व्यवहारांमध्ये दलाल आणि संबंधित अधिकारी यांच्या संगनमताची शक्यता असल्याचा दावा करत सर्व जमीन व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
प्रकल्पग्रस्त आणि जमीनमालकांना मोबदला मिळवून देण्यासाठी कथित ‘४०-६०’ फॉर्म्युल्याचा वापर होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेतकरी व जमीनमालकांकडून बॉण्डवर सह्या घेतल्या जात असल्याचे सांगत, या प्रक्रियेत जमीनमालकांची फसवणूक होऊन एजंटांना आर्थिक लाभ मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
फळबाग व वृक्षमूल्यांकनावरही प्रश्नचिन्ह
जामदा प्रकल्पातील फळबागांच्या मोजणीमध्येही अनियमितता झाल्याचा आरोप सौंदळकर यांनी केला. प्रत्यक्ष ठिकाणी असलेल्या झाडांपेक्षा अधिक झाडांची नोंद करून त्यानुसार मूल्यांकन करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे बुडीत क्षेत्रातील घरे, जमीन व्यवहार, फळबागांची नोंद तसेच वृक्षांच्या मूल्यांकनाची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“या संपूर्ण प्रकाराची विशेष पथकामार्फत सखोल व उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागणीवर कार्यवाही न झाल्यास न्यायालयात दाद मागणार आहोत,” असे सौंदळकर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सौंदळकर यांनी केलेल्या आरोपांबाबत संबंधित प्रशासन अथवा पाटबंधारे विभागाची अधिकृत बाजू समोर आलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या आरोपांची सत्यता अधिकृत चौकशी व उपलब्ध शासकीय नोंदींच्या तपासणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.