रत्नागिरी तालुक्यातील बहुचर्चित वाटद एमआयडीसी आणि डिफेन्स क्लस्टरच्या मुद्द्यावरून गेले पाच-सहा वर्षे सुरू असलेला संभ्रम अखेर संपण्याच्या मार्गावर -मंत्री उदय सामंत
रत्नागिरी तालुक्यातील बहुचर्चित वाटद एमआयडीसी आणि डिफेन्स क्लस्टरच्या मुद्द्यावरून गेले पाच-सहा वर्षे सुरू असलेला संभ्रम आणि विरोध अखेर संपण्याच्या मार्गावर आहे. एमआयडीसी विरोधी संघर्ष समिती आणि ग्रामस्थांसोबत झालेल्या अत्यंत सकारात्मक बैठकीनंतर, स्थानिकांना कोणताही त्रास होऊ देणार नाही, असा शब्द देत राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी डिफेन्स क्लस्टरचा पुनर्विचार करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले आहे.
रत्नागिरीतील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी प्रथमेश गवाणकर, संतोष बारगुडे आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
याविषयी माहिती देताना पालकमंत्री सामंत म्हणाले, “चार-साडेचार वर्षांपूर्वी ही एमआयडीसी जाहीर झाल्यानंतर दोन प्रवाह निर्माण झाले होते. एक गट एमआयडीसीच्या बाजूने होता, तर दुसरा गट विरोधात उभा राहिला. मात्र, राज्याचे उद्योगमंत्री म्हणून आपण कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी अत्यंत कौटुंबिक आणि सविस्तर चर्चा केली. कृती समितीने प्रामुख्याने तीन मागण्या मांडल्या होत्या. वाटदमध्ये प्रस्तावित असलेल्या डिफेन्स क्लस्टरचा पुनर्विचार करावा, शेतकऱ्यांच्या घरांवर लावण्यात आलेले निर्बंध किंवा नोंदी मुक्त कराव्यात आणि वहिवाटीच्या दाव्यांवर कोणताही राजकीय हस्तक्षेप न करता निपक्षपातीपणे सातबारे दिले जावेत, अशा या मागण्या होत्या.”
यासंदर्भात पालकमंत्र्यांनी तातडीने यावर पावले उचलत, शेतकऱ्यांच्या घरांवरील नोंदी तात्काळ रद्द करून त्या घरांना मुक्त करण्याचे आणि वहिवाटीच्या दाव्यांवर गुणवत्तेच्या आधारावर लवकरात लवकरात निर्णय घेण्याचे आदेश प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यावर सकारात्मक तोगा काढावा म्हणून अनंत चतुर्दशीनंतर येत्या सोमवार किंवा मंगळवारी (२८ किंवा २९ तारखेला) प्रांताधिकारी आणि कृती समितीची विशेष बैठक होणार आहे.
सर्वात महत्त्वाच्या अशा डिफेन्स क्लस्टरच्या मुद्यावर बोलताना मंत्री सामंत यांनी कृती समितीच्या भूमिकेचे कौतुक केले. ग्रामस्थांचा रोजगार, शेतजमीन आणि कातळाचे दर यात पारदर्शकता असावी, यासाठी गावनिहाय संवाद बैठका घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. तसेच, १००० एकरच्या डिफेन्स क्लस्टरमुळे स्थानिकांना त्रास होणार असेल, तर त्याबाबतचा गोपनीय अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर वस्तुस्थिती पाहून या क्लस्टरचा निश्चितच पुनर्विचार केला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले. एमआयडीसीचा चेअरमन आणि राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची ग्वाही देत, कुठल्याही परिस्थितीत ग्रामस्थांना त्रास होऊ देणार नाही, असे वचन मंत्र्यांनी यावेळी दिले.
