कोकणातील महत्वाचे फळ पीक असलेल्या काजू मंडळासाठी ३.११ कोटी रुपयांचा निधी

कोकणातील महत्वाचे फळ पीक असलेल्या काजूच्या सर्वंकष विकासासाठी आणि स्थानिक काजू उत्पादक शेतकरी तसेच प्रक्रिया उद्योजकांना बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षात ’महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या’ भागभांडवलासाठी ३ कोटी. ११ लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने गुरुवारी अधिकृत मान्यता दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कोकणातील काजूचे ब्रेडिंग, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन या क्षेत्रांतील कामांना मोठी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोकणच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत काजू पिकाचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे. काजू फळपिकाच्या शाश्वत विकासासाठी कृषी व पदुम विभागाने १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी काजू फळ पीक विकास योजना लागू केली होती. त्याला अनुसरून १६ मे २०२३ च्या निर्णयानुसार ’महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची’ स्थापना करण्यात आली. या मंडळाच्या माध्यमातून काजू संवर्धन, पिकाचे प्रक्रिया उद्योग, मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करणे आणि स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काजूला बाजारपेठ मिळवून देणे ही मुख्य उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत.