वाळूची गरज भागविणार ’एम-सँड’, अनेक तालुक्यातून प्रस्ताव दाखल
पर्यावरणपूरक बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या कृत्रिम वाळू अर्थात एम-सँड निर्मितीकडे जिल्ह्यातील उद्योजकांचा कल वाढताना दिसत आहे. शासनाने २३ मे २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या कृत्रिम वाळू धोरणाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, आतापर्यंत विविध तालुक्यांतून एम-सँड युनिट उभारण्यासाठी तब्बल ३६ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे, हे सर्व प्रस्ताव खासगी जमिनीवर एम-सँड निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठीचे आहेत.
वाळू उपशाला पर्याय उपलब्ध करून देतानाच बांधकाम क्षेत्राला आवश्यक असलेल्या वाळूचा पुरवठा सुरळीत करण्याच्या उद्देशाने शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जात असून, एम-सँड युनिट उभारणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे.
तालुकानिहाय प्रस्तावांचा विचार केला असता चिपळूण तालुका आघाडीवर असून तेथून सर्वाधिक १३ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. खेड तालुक्यातून ६, दापोलीतून ५, संगमेश्वरमधून ४ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. गुहागर, रत्नागिरी आणि लांजा या तीन तालुक्यांतून प्रत्येकी २ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. मंडणगड आणि राजापूरमधून प्रत्येकी एक प्रस्ताव दाखल झाला आहे.
