शासनाचा निधी पाण्यात, गाणे-खडपोली औद्योगिक क्षेत्रातील सामुदायिक सुविधा केंद्र २८ वर्षांपासून विनावापर
चिपळूण तालुक्यातील गाणे-खडपोली औद्योगिक क्षेत्रात शासनाच्या लाखो रुपयांच्या शासनाच्या खचातून उभारण्यात आलेल सामुदायिक सुविधा केंद्र नियोजनाच्या अभावामुळे १९९८ पासून जवळपास २८ वर्षे विनावापर पडून असल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक व कामगारांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. सध्या या इमारतीतील केवळ एका खोलीचा वापर अलोरे-शिरगाव मोलीस ठाण्याचे बीट हवालदार कार्यालयीन कामासाठी करीत आहेत.
नॉर्थ रत्नागिरी इंडस्ट्रीज असोसिएशनने सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक व कामगारांना बँक, पोस्ट, दूरध्वनी, पोलीस व सुरक्षा यांसारख्या सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने सामुदायिक सुविधा केंद्राची मागणी केली होती. शासनाने त्यानुसार इमारत उभारली; मात्र अपेक्षित सुविधा येथे कधीच सुरू झाल्या नाहीत. काही काळ पोलीस विभागाने या इमारतीचा वापर केला, त्यानंतर ती बहुतांश काळ रिकामीच राहिली. दोन वर्षांपूर्वी इमारतीच्या दुरुस्तीसाठीही शासनाकडून खर्च करण्यात आला. मात्र, दुरुस्तीनंतरही या इमारतीचा वापर कशासाठी करायचा, याबाबत कोणतेही स्पष्ट धोरण आखण्यात आले नसल्याने ही वास्तू पुन्हा विनावापरच राहिली आहे. गाणे-खडपोली औद्यागिक क्षेत्रात दररोज हजारो संघटित व असंघटित कामगार विविध कंपन्यांमध्ये कामासाठी ये-जा करतात. या पार्श्वभूमीवर या सामुदायिक सुविधा केंद्रात कामगार कल्याण विभागाच्या विविध योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मार्गदर्शन केंद्र किंवा इतर सार्वजनिक सुविधा सुरू केल्यास शासनाच्या निधीचा योग्य उपयोग होईल, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात रत्नागिरी जिल्हा गुणवंत कामगार संघटनेच्या माध्यमातून जे. के. मैनी प्रिसीजन टेक्नॉलॉजी व जे. के. तालाबोट कंपनीतील कामगारांनी सह्यांचे निवेदन कामगार कल्याण विभागाकडे सादर केले जाणार आहे.
