आंबा घाटात अवजड वाहनांना बंदी; मुसळधार पावसामुळे रस्त्याला भेगा पडल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
*रत्नागिरी, दि. १ : गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कोल्हापूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६६ वरील आंबा घाटात रस्त्याला भेगा पडल्या आहेत. रस्ता खचण्याची शक्यता असून, संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आंबा घाटातून जाणारी सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत.
रस्ता खचल्याने मोठा धोका
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (NHAI) या मार्गावर चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. आंबा घाट हा तीव्र उतार, खोल दऱ्या आणि अतिवृष्टीमुळे दरडी कोसळण्यासाठी संवेदनशील भाग आहे. सततच्या पावसामुळे कि.मी. ६९.५०० ते ६९.६०० दरम्यान रस्त्याच्या डाव्या बाजूला गंभीर स्वरूपाच्या भेगा पडल्याचे निदर्शनास आले आहे. या ठिकाणी १०० मीटर खोल दरी असल्याने रस्ता खचून मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता NHAI च्या अहवालात वर्तवण्यात आली होती. त्यामुळे तातडीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अवजड वाहनांना मनाई: ३१ जुलै २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत आंबा घाटातून सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांना (Heavy Vehicles) बंदी घालण्यात आली आहे.
हलक्या वाहनांना मुभा: केवळ अत्यावश्यक सेवेतील वाहने आणि हलकी प्रवासी वाहने नियंत्रित वेगाने आणि खबरदारी घेऊन या मार्गावरून प्रवास करू शकतील.
पर्यायी मार्ग: अवजड वाहनांसाठी ‘रत्नागिरी – हातखंबा – पाली – अणुस्कुरा घाट – राजापूर/कोल्हापूर’ हा पर्यायी मार्ग घोषित करण्यात आला आहे. तसेच भुईबावडा किंवा फोंडा घाटाचाही पर्याय स्थानिक प्रशासनाने सुचवला आहे.
पोलिस बंदोबस्त आणि उपाययोजना:
या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी रत्नागिरीच्या पोलीस अधीक्षकांना आंबा घाटाच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांवर (चेक पोस्ट) आवश्यक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच, NHAI आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला बाधित ठिकाणी धोक्याची सूचना देणारे फलक, रिफ्लेक्टीव्ह बॅरिकेड्स आणि रात्रीच्या वेळी ब्लिंकर्स बसवण्याचे निर्देश दिले असून रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा वाहनावर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
