ठाकरे गटाच्या याचिकेवरील सुनावणीस न्यायालयाचा होकार! बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणास शिवसेनेचा विरोध!!
नवी दिल्ली : फुटीर सहा खासदारांच्या शिवसेनेतील (शिंदे) विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मंजुरीला आव्हान देणार्या शिवसेनेच्या (ठाकरे) याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. न्यायालयाने बुधवारी लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय आणि इतरांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली, मात्र अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित केली. तसेच ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी राज्यघटनेच्या १०व्या अनुसूचीचे आकलन करण्यासंबंधी फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर २७ जुलैला सुनावणी होईल.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ही याचिका घटनात्मक नैतिकता आणि औचित्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करते. तसेच हा मुद्दा संसदीय लोकशाहीच्या मूळ चौकटीशी जोडलेला आहे. कोणतीही अपात्रता याचिका प्रलंबित नाही, असे सांगत ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ संसदेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर घडवून आणण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
