‘पोटखराबा’ जमिनींची ‘वरकस’ म्हणून नोंद करा शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचा दावा; १५ दिवसांत अर्ज निकाली काढण्याची मागणी
राजापूर : शासनाच्या फळबाग लागवड योजनेसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेत राजापूर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पडीत जमिनी लागवडीखाली आणल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात शेती होत असतानाही संबंधित जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर अद्याप ‘पडीक’ अथवा ‘पोटखराबा’ अशी नोंद कायम असल्याने शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘पोटखराबा’ म्हणून नोंद असलेल्या जमिनींची ‘वरकस’ म्हणून नोंद करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने तहसीलदारांकडे करण्यात आली आहे.
शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख दीपक नागले यांनी याबाबत तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे. तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या मालकीच्या जमिनीमध्ये फळबागायती तसेच भातशेती सुरू केली आहे. काही जमिनी पूर्वी पडीत असल्या तरी त्या लागवडीखाली आणून त्यावर प्रत्यक्ष शेती केली जात आहे. मात्र, सातबारा उताऱ्यावर संबंधित जमिनींची ‘पडीक’ अथवा ‘पोटखराबा’ अशी नोंद अद्याप कायम असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
‘पोटखराबा’ म्हणून नोंद असलेल्या जमिनींमुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची भरपाई तसेच अन्य शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. काही प्रकरणांमध्ये लाभ मिळाला तरी तो अत्यल्प प्रमाणात मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित जमिनींची ई-पीक पाहणी करतानाही अडचणी निर्माण होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या समस्येबाबत शेतकऱ्यांनी महसूल विभागाकडे अर्ज करून सातबारा उताऱ्यावरील ‘पोटखराबा’ नोंद बदलून संबंधित जमीन ‘वरकस’ म्हणून नोंदविण्याची मागणी केली आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज दाखल होऊन दोन ते तीन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला, तरीही त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
त्यामुळे ‘पोटखराबा’ म्हणून नोंद असलेल्या आणि ‘वरकस’ म्हणून नोंद करण्यासाठी महसूल विभागाकडे दाखल झालेल्या सर्व अर्जांची १५ दिवसांच्या आत चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी दीपक नागले यांनी केली आहे.
दरम्यान, या मागणीची तातडीने दखल घेऊन कार्यवाही न झाल्यास शेतकऱ्यांसमवेत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. त्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी महसूल प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
