‘वंदे मातरम्’चा अपमान गुन्हा ठरणार! केंद्र सरकार मांडणार महत्वाचं विधेयक; शिक्षा नेमकी काय?

: देशाचे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ला अधिक कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार महत्वाचे पाऊल उचलणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेत या संदर्भातील विधेयक मांडले जाणार आहे. ‘वंदे मातरम्’चा अपमान हा दंडनीय गुन्हा ठरेल, अशी तरतूद विधेयकात आहे.

राज्यसभेच्या सोमवारच्या कामकाज पत्रिकेत या विधेयकाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ‘राष्ट्र प्रतिष्ठेचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ सभागृहात सादर करण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाद्वारे ‘राष्ट्र प्रतिष्ठेचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१’मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कायद्यांतर्गत राष्ट्रध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीताचा अपमान किंवा अनादर करणे हा फौजदारी गुन्हा मानला जातो. अशा कृत्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकाला आता विरोध दर्शविला जात आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीएम) राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या दुरुस्तीमुळे बहुलवाद, विवेकस्वातंत्र्य आणि स्वेच्छेने व्यक्त होणाऱ्या देशभक्तीवर आधारित समतोल बिघडू शकतो, अशी भीती ब्रिटास यांनी यावेळी व्यक्त केली.

विधेयकातील तरतुदी कोणत्या?

खासदारांना वितरित करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, ‘राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१’मधील कलम ३ मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. या बदलानंतर ‘वंदे मातरम्’ला ‘जन गण मन’प्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळेल.

प्रस्तावित तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून राष्ट्रगीत किंवा राष्ट्रीय गीताचे गायन सुरू असताना, त्यात अडथळा निर्माण केला किंवा असे गायन करणाऱ्या कोणत्याही सभेत गोंधळ घातला, तर त्याच्यावर तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षकांची तरतूद असणार आहे.

गेल्या वर्षी राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’च्या १५०व्या वर्षानिमित्त संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रीय गीतामधील सहा कडवी गायले जावीत, असा प्रस्ताव केंद्राकडून ठेवण्यात आला होता. लोकसभेतील चर्चेची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. या चर्चेत ६५ खासदारांनी तब्बल ११ तास ३२ मिनिटे सहभाग घेतला होता; तर राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी चर्चेला सुरुवात केली होती. या चर्चेत ८१ सदस्यांनी जवळपास १२ तास ४९ मिनिटे चर्चा झाली होती.

या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी भाजपाप्रणीत एनडीए आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाकयुद्ध झाले. “काँग्रेसवर मुस्लिम लीग आणि मोहम्मद अली जिना यांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी ‘वंदे मातरम्’मधील काही कडवी वगळली”, असा घणाघाती आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. या तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळेच देश फाळणीला सामोरा गेला, असेही त्यांनी म्हटले होते.

काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी पंतप्रधान मोदींच्या विधानाला प्रत्युत्तर देताना ‘वंदे मातरम्’चा ऐतिहासिक संदर्भ मांडला. पंतप्रधान चुकीच्या पद्धतीने या विषयावरील वस्तुस्थिती मांडत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला होता.

प्रियांका गांधी यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यातील पत्रव्यवहाराचा दाखला देत नमूद केले होते की, ‘वंदे मातरम्’ची पहिली दोन कडवीच नेहमी गायली जात होती; तर नंतर जोडलेल्या कडव्यांवर सांप्रदायिकतेचा आक्षेप घेतला गेला होता, असे सांगितले. तसेच, २८ ऑक्टोबर १९३७ रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या ठरावानंतरच ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा देण्यात आला.

दरम्यान, प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकात सध्या ‘वंदे मातरम्’च्या गायनात अडथळा आणणे किंवा त्याचा अपमान रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१’च्या कलम ३ मध्ये दुरुस्ती करून, ‘वंदे मातरम्’लाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय गीताचे गायन जाणूनबुजून रोखणे किंवा त्यात व्यत्यय आणणे हा दंडनीय गुन्हा ठरेल.

विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे की, २४ जानेवारी १९५० रोजी झालेल्या संविधान सभेच्या बैठकीत तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी म्हटले होते की, ‘वंदे मातरम्’ने भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे. त्याला ‘जन गण मन’प्रमाणेच समान सन्मान मिळायला हवा.

जॉन ब्रिटास यांचा आक्षेप का?

सीपीएमचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी अमित शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात केंद्राच्या या सुधारणा विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. ‘वंदे मातरम्’चे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान निर्विवाद आहे. प्रत्येक भारतीय राष्ट्रीय गीताचा सन्मान करतो. मात्र, प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीताबाबत संविधानाने ठरविलेले संतुलन बदलण्याचा धोका निर्माण होतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच पुढे ब्रिटास यांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या विधानाचा उल्लेख केला. स्वातंत्र्यलढ्यात ‘वंदे मातरम्’ने लाखो भारतीयांना प्रेरणा दिली होती, हेही तितकेच महत्त्वाचे वास्तव असल्याचे नमूद केले.

ब्रिटास यांनी पत्रात असेही नमूद केले की, ‘वंदे मातरम्’मधील काही कडव्यांमध्ये हिंदू देवता आणि धार्मिक प्रतिमांचा उल्लेख असल्याने स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात अनेक राष्ट्रीय नेत्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये केवळ सर्वमान्य असलेली पहिली दोन कडवीच गायली जावीत, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय गीताच्या गायनाशी संबंधित बाबींना फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरूप देणे, ही बाब देशाचे प्रिय राष्ट्रीय प्रतीकाचा कायदेशीर सक्तीचे साधन म्हणून वापर केली जाऊ शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या मते ‘वंदे मातरम्’ने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या अनेक पिढ्यांना प्रेरणा दिली आहे. राष्ट्रीय गीत भारताची राष्ट्रीय ओळख आणि सामूहिक भावनेचे चिरंतन प्रतीक आहे. ‘वंदे मातरम्’ प्रथम ७ नोव्हेंबर १८७५ रोजी ‘बंगदर्शन’ या साहित्यिक नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर १८८२ मध्ये बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या ‘आनंदमठ’ कादंबरीत या गीताचा समावेश करण्यात आला. पुढे रवींद्रनाथ टागोर यांनी या गीताला संगीतबद्ध केले आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कोलकात्यातील अधिवेशनात टागोर यांनी पहिल्यांदा ‘वंदे मातरम्’ सार्वजनिकरीत्या गायले. तर, २४ जानेवारी १९५० रोजी संविधान सभेने ‘जन गण मन’सोबत ‘वंदे मातरम्’लाही राष्ट्रीय गीताचा सन्मान देण्याचा निर्णय घेतला.