
पहिल्याच पावसात परशुराम घाटातील संरक्षण उपाययोजना निकामी!
दरड कोसळण्याचा धोका पुन्हा वाढला.. निखळलेल्या पायऱ्यांमुळे वाढली चिंता
चिपळूण: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी चिपळूण-खेड दरम्यानच्या परशुराम घाटातील डोंगराची मोठ्या प्रमाणावर कटाई करण्यात आल्यानंतर हा परिसर दरडप्रवण बनला आहे. दरडी कोसळण्याचा धोका कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या संरक्षणात्मक उपाययोजनांची पहिल्याच मुसळधार पावसात पोलखोल झाली असून, सिमेंट काँक्रीटच्या पायऱ्या निखळल्याने पाण्याचा प्रवाह बदलला आहे. त्यामुळे गॅबियन भिंतींवर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, परशुराम घाटातील दरड कोसळण्याचा धोका पुन्हा वाढल्याची भीती निर्माण झाली आहे.
जुलै २०२१ मध्ये परशुराम घाटात झालेल्या भीषण दरड दुर्घटनेत पेढे गावातील एका कुटुंबातील तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर दरडप्रवण भागात विविध तांत्रिक उपाययोजना करण्यात आल्या. उतारावरील माती रोखण्यासाठी गॅबियन भिंती उभारण्यात आल्या, तर डोंगरावरून येणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा वेग नियंत्रित करून ते सुरक्षितपणे खाली सोडण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटच्या पायऱ्यांच्या स्वरूपातील जलनिचरा व्यवस्था उभारण्यात आली.
मात्र, गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे या सिमेंट काँक्रीटच्या पायऱ्याच अनेक ठिकाणी निखळल्या आहेत. परिणामी, डोंगरावरील पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलून तो गॅबियन भिंतींच्या दिशेने वळत असल्याचे दिसून येत आहे. या परिस्थितीमुळे भिंतींच्या पायाभूत भागाची धूप होण्याची शक्यता वाढली असून, भविष्यात मोठी दरड कोसळण्याचा धोका अधिक तीव्र झाल्याची भीती स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.
स्थानिकांच्या मते, पावसाळ्यापूर्वी करण्यात आलेल्या संरक्षणात्मक कामांची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पहिल्याच पावसात जलनिचरा व्यवस्था निकामी होणे ही गंभीर बाब असून, संबंधित यंत्रणांनी तातडीने या ठिकाणाची पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी मागणी होत आहे.
पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, संबंधित कंत्राटदार आणि जिल्हा प्रशासनाने परशुराम घाटातील दरडप्रवण भागाचे सातत्याने निरीक्षण करून तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडण्यापूर्वी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.




