
राजापूर तालुक्यातील 59 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू
सदस्य आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर; सप्टेंबरमध्ये अंतिम आरक्षण रचना प्रसिद्ध होणार
राजापूर : राजापूर तालुक्यातील तब्बल 59 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली असून प्रशासनाकडून निवडणूक प्रक्रियेची तयारी वेगाने सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सन 2024 व 2025 मध्ये मुदत संपलेल्या तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार जून ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे.
तालुक्यात निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये अणसुरे, आडवली, आंबोळगड, ओणी, ओशिवळे, चिखलगाव, चुनाकोळवण, दळे, धोपेश्वर, दोनिवडे, गोवळ, गोठणे-दोनिवडे, हरळ, हातदे, जवळेथर, काजिर्डा, करक, कशेळी, कारवली, कोळंब, कोंडिवळे, कुवेशी, पुंभवडे, कोंडसर बुद्रुक, कोदवली, मोसम, मोरोशी, मिंळद, मंदरुळ, महाळुंगे, निवेली, पडवे, पन्हळे तर्फ सौंदळ, परटवली, पांगरे बुद्रुक, पांगरी खुर्द, रायपाटण, सौंदळ, ससाळे, सोलगाव, शिळ, शिवणे खुर्द, तळगाव, ताम्हाणे, तारळ, तुळसवडे, वाडापेठ, वाल्ये, येरडव, उन्हाळे, फुपेरे, पेंडखळे, दसूर, भू, खिणगणी, तेरवण, कणेरी, शेढे आणि कोंडे तर्फ राजापूर या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
या ग्रामपंचायतींसाठी सदस्यांच्या प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रमही निश्चित करण्यात आला आहे. 12 जून रोजी विशेष ग्रामसभांमध्ये आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर तयार करण्यात आलेली प्रारूप आरक्षण रचना 17 जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली, तर 19 जून रोजी ती प्रसिद्ध करण्यात आली.
प्रारूप आरक्षण रचनेवर 19 ते 25 जून या कालावधीत हरकती व सूचना स्वीकारण्यात येणार आहेत. प्राप्त हरकतींची छाननी करून 3 जुलैपर्यंत उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय घेतला जाणार आहे.
यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 8 सप्टेंबर 2026 रोजी अंतिम आरक्षण रचनेला मंजुरी दिली जाणार असून 10 सप्टेंबर 2026 रोजी अंतिम आरक्षण रचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
आरक्षण प्रक्रियेची ही प्रशासकीय पूर्तता झाल्यानंतर तालुक्यातील 59 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचे राजकीय वातावरण अधिक तापणार असून इच्छुक उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि स्थानिक आघाड्यांच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात निवडणुकीच्या चर्चांना आतापासूनच उधाण आले आहे.




