मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलामुळे दुभंगलेल्या लांजा शहरातील नागरिकांच्या अंडरपासच्या मागणीला अखेर राजकीय पातळीवर बळ

लांजा: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलामुळे दुभंगलेल्या लांजा शहरातील नागरिकांच्या अंडरपासच्या मागणीला अखेर राजकीय पातळीवर बळ मिळाले असून आमदार किरण सामंत यांच्या हस्तक्षेपानंतर २५ जून रोजी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला संघर्ष समितीने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. अंडरपाससह शहरातील विविध प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन आमदार सामंत यांनी दिल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

लांजा: तहसील कार्यालयातील सभेमध्ये उपस्थित अधिकाऱ्यांना शहराच्या समस्यांची जाणीव करून देताना लांजातील नागरिक.

लांजा: अंडरपास संदर्भात नागरिकांशी चर्चा करताना आमदार किरण सामंत व सोबत महामार्ग अधिकारी, तालुका अधिकारीवर्ग.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ च्या चौपदरीकरण प्रकल्पांतर्गत लांजा शहरातून उभारण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले असले तरी या उड्डाणपुलामुळे शहर अक्षरशः दोन भागांत विभागले गेले आहे. विशेषतः साटवली तिठा ते कुणबी पतसंस्था या अत्यंत वर्दळीच्या परिसरात अंडरपासची व्यवस्था नसल्याने नागरिक, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडावा लागत आहे. त्यामुळे या भागात अंडरपास उभारण्याची मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून जोर धरत होती.

या मागणीसाठी लांजा तालुका संघर्ष समितीने २५ जून रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार किरण सामंत यांनी पुढाकार घेत १९ जून रोजी लांजा तहसील कार्यालय येथे महामार्ग प्रशासन, स्थानिक नागरिक आणि संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींची विशेष बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत नागरिकांनी महामार्ग प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना विविध प्रश्नांवर धारेवर धरत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उड्डाणपुलाचे डिझाइन तयार करताना अंडरपासचा विचार का करण्यात आला नाही, समन्वय समितीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष का झाले, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेली मुदत का पाळली गेली नाही, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाची भूमिका काय आहे तसेच सर्व्हिस रोड, भूसंपादन भरपाई आणि इतर कामे कधी पूर्ण होणार, अशा विविध प्रश्नांचा भडीमार नागरिकांनी केला.

यावेळी आमदार किरण सामंत यांनी नागरिकांच्या भावना समजून घेत अंडरपासच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका मांडली. अंडरपाससाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून एप्रिल २०२७ पर्यंत या कामाचे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होईल व नंतर वर्षभरात काम होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच जनतेच्या सहकार्याने आणि प्रशासनाशी समन्वय साधून शहरातील सर्व समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

आमदार सामंत यांच्या आश्वासनानंतर संघर्ष समितीने आंदोलनाला तूर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाला प्रश्न सोडविण्यासाठी आणखी काही कालावधी देण्यात येणार असल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर भविष्यात पुन्हा तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असा इशारा देण्यात आला.

या बैठकीला न्यू एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन जयवंत शेट्ये, महंमद रखांगी, प्रदीपकुमार बेंडखळे, माजी सरपंच प्रकाश लांजेकर, माजी नगराध्यक्षा संपदा वाघधरे, नाना शेट्ये, संघर्ष समितीचे प्रमुख चंद्रकांत परवडी, नाना मानकर, अल्लाउद्दीन नेवरेकर, बबन मयेकर, दिलीप चौगुले, सूर्यकांत लांजेकर, काका शिंदे, शिवाजी कोत्रे, नितीन शेट्ये तर व्यासपीठावर आमदार सामंत यांच्यासह तहसीलदार प्रियांका ढोले, पोलीस निरीक्षक निळकंठ बगळे, जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती ॲड.सुयोग कांबळे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, अंडरपासचा प्रश्न हा केवळ वाहतुकीशी संबंधित नसून हजारो नागरिकांच्या दैनंदिन सुरक्षिततेशी निगडित असल्याने या विषयावर तातडीने निर्णय होण्याची अपेक्षा लांजावासीयांनी व्यक्त केली आहे. आमदार किरण सामंत यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन जरी स्थगित झाले असले तरी आता सर्वांचे लक्ष प्रत्यक्ष कामाच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे.