आता ’मत्स्यव्यवसाय’ खात्यातील बदल्या आयुक्त नव्हे तर मंत्री करणार

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिपत्याखालील मुंबईतील आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांच्या अधिकारात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहे. हे अधिकार पुन्हा पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाच्या कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ४ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. बदल्यांचे अधिकार आता थेट मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांकडे राहणार आहेत.
शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि कामातील विलंब रोखण्यासाठी लागू असलेल्या २००५ मत्स्यव्यवसाय च्या अधिनियमानुसार यापूर्वी २० मे २०२५ रोजी बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र हा जुना आदेश रद्द करून शासनाने नवीन रचनेनुसार बदली अधिकार पुनर्स्थापित केले आहेत. नवीन शासन निर्णयानुसार ९३००-३४८०० ग्रेड पे-४३०० व त्यापेक्षा कमी वेतनश्रेणी (सातव्या वेतन आयोगातील ए-१४ व कमी) असलेल्या गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे अधिकार आता थेट मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांकडे असणार आहेत.