पालकमंत्री उदय सामंत यांचा दणकारत्नागिरी नगर परिषदेतील ठेक्यांचे पुनर्मूल्यांकन;१९ कोटींच्या प्रस्तावित ठेक्यांची रक्कम सुमारे ९ कोटींवर

रत्नागिरी नगर परिषदेत प्रशासन काळात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला होता मात्र लोकप्रतिनिधी असलेल्या रत्नागिरी नगर परिषदेत ठेक्याची रक्कम मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या लक्षात आले त्यांनी याबाबत संबंधितांना चांगलेच धारेवर धरलेआर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या रत्नागिरी नगर परिषदेत विविध सेवांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ठेक्यांच्या खर्चाबाबत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी गंभीर दखल घेतली नगर परिषद क्षेत्रातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत सफाई व इतर कामगारांशी संबंधित ठेक्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर सुमारे १९ कोटी रुपयांचे प्रस्तावित ठेके कमी होऊन जवळपास ९ कोटी रुपयांपर्यंत आल्याची माहिती समोर आली आहे.
पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या रत्नागिरी दौऱ्यादरम्यान पक्ष पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत नगर परिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांचा आढावा घेताना विविध ठेक्यांच्या खर्चाबाबत चर्चा झाली. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष कार्यरत मनुष्यबळ आणि कागदोपत्री नमूद करण्यात आलेल्या मनुष्यबळाच्या संख्येत तफावत असल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित बाबींची पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

प्रत्येक ठेक्याची रक्कम प्रत्यक्ष आवश्यक असलेल्या कर्मचारी संख्येनुसार आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निश्चित करण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. खर्चात पारदर्शकता राखत अनावश्यक आर्थिक भार टाळण्यावर भर देण्यात आला. त्यानुसार करण्यात आलेल्या पुनर्मूल्यांकनामुळे प्रस्तावित खर्चात मोठी कपात झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान, बैठकीत कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भातील मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. काही कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनापेक्षा कमी मोबदला मिळत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर पालकमंत्री सामंत यांनी याची गंभीर दखल घेतली. कामगारांना नियमानुसार वेतन मिळणे आवश्यक असून त्यांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असून कामगार कायद्यांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे नगर परिषदेच्या आर्थिक व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता येण्याबरोबरच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.