राज्यातील ११६ दुय्यम कारागृहे कायमस्वरूपी बंद, सरकारचा निर्णय!

🚫

राज्यातील सर्वच्या सर्व ११६ दुय्यम कारागृहे कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २० ते १०० कैद्यांची क्षमता असलेली या कारागृहांची दुरवस्था झाल्याने तसेच यातील ८० कारागृहे बंदच असल्याने आता ही कारागृहे दुरुस्त न करता कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार आहेत. यातील ज्या कारागृहांत कैदी आहेत त्यांना जिल्हा तसेच मध्यवर्ती कारागृहांत हलविण्यात येणार आहे.

राज्यातील दुय्यम कारागृहांची सद्यःस्थिती आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाचा अभ्यास करण्यासाठी गृह विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एका विशेष अभ्यासगटाची स्थापना केली. या अभ्यासगटाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालावर अपर मुख्य सचिव (महसूल) आणि अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्यात ५ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या संयुक्त बैठकीत सखोल चर्चा झाली. त्यानंतर ही कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली आणि स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेली ‘दुय्यम तुरुंग नियमपुस्तिका, १९५२’ इतिहासजमा झाली आहे.

सध्या राज्यातील एकूण ११६ दुय्यम कारागृहांपैकी तब्बल ८० कारागृहे आधीच बंद अवस्थेत पडलेली आहेत, तर उर्वरित ३६ कारागृहे तांत्रिकदृष्ट्या कार्यरत असली, तरी ती सुस्थितीत नाहीत. या दुय्यम कारागृहांमध्ये सद्यस्थितीत दाखल असलेल्या कैद्यांना संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा कारागृह किंवा मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये तातडीने रवानगी करण्याची जबाबदारी गृह (कारागृह) विभागाला देण्यात आली आहे. या दुय्यम कारागृहांसाठी गृह विभागाची लिपिक संवर्गातील (वर्ग-३) एकूण ६ पदे मंजूर होती. ही पदे श्रीरामपूर (अहिल्यानगर), महाड (रायगड), मालेगाव (नाशिक), तळोदा (नंदुरबार), कराड (सातारा) आणि उदगीर (लातूर) या ठिकाणी मंजूर असून सद्यस्थितीत ती रिक्त आहेत. आता ही सर्व रिक्त पदे संबंधित कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश गृह विभागाला देण्यात आले आहेत.

आर्थिक तरतूदही बंद

आजवर या दुय्यम कारागृहांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, कंत्राटी सेवा, आहार खर्च आणि कार्यालयीन खर्चासाठी गृह विभागामार्फत ‘लेखाशीर्ष २०५६’ अंतर्गत विशेष अर्थसंकल्पित तरतूद केली जात होती. आता ही कारागृहे बंद झाल्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षापासून आर्थिक तरतूद बंद केली जाणार आहे.