हा देवस्थान इनाम निर्मूलन नव्हे, तर देवस्थान निर्मूलन अधिनियम;

रत्नागिरी

मंदिर हे सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचे मुख्य केंद्रबिंदू असून, त्याचे संवर्धन करणे हे समाज आणि सरकार या दोघांचेही परम कर्तव्य आहे. मात्र, शासनाने प्रस्तावित केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन पारूप अधिनियम २०२६’ मुळे देवस्थानांच्या जमिनींवरील देवाचा हक्कच पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे. हा कायदा म्हणजे ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन’ नसून, प्रत्यक्ष ‘देवस्थान निर्मूलन’ अधिनियम आहे, अशी घणाघाती टीका रत्नागिरी जिल्ह्यातील समस्त मंदिर विश्वस्तांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.या परिषदेला जिल्ह्यातील प्रमुख मंदिरांचे विश्वस्त, अध्यक्ष आणि विविध हिंदू संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

शिवछत्रपतींपासून अनेक राजे-महाराजांनी मंदिरांची व्यवस्था कायमस्वरूपी सुरळीत चालावी, या उद्देशाने जमिनी देवस्थानांना दान दिल्या होत्या. पैसा आणि मूल्यवान वस्तू काळाच्या ओघात नष्ट होऊ शकतात, पण जमीन कधीही नष्ट होत नाही आणि तीच मंदिरांना कायमस्वरूपी आर्थिक आधार देते. आता या जमिनीच काढून घेतल्यास, तर इनाम निर्मूलनाच्या आडून देवस्थानांची आर्थिक कोंडी होईल आणि पर्यायाने देवस्थानेच नष्ट होतील, असा तीव्र आक्षेप विश्वस्तांनी घेतला असून हा प्रस्तावित कायदा विनाअट त्वरित मागे घेण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी केली आहे.
या मसुद्यातील अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, १ जानेवारी २०११ पूर्वी देवस्थान जमिनींवर झालेल्या बेकायदेशीर रहिवासी अतिक्रमणांना कोणतीही किंमत न आकारता थेट पूर्ण मालकी हक्क (भोगवटदार वर्ग-१) देण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ही तरतूद पर्यायाने ‘चोरालाच घरमालक’ बनवणारी आणि या मौल्यवान जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालणारी ठरत आहे. याच वेळी, महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा नागरिकांचा मूलभूत अधिकारच हिरावून घेण्यात आला आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्तांचे नियंत्रण बाजूला सारून जमिनीच्या वापरासाठी थेट ‘मंत्रालयाची’ पूर्वपरवानगी बंधनकारक केल्यामुळे मंदिरांच्या स्वायत्ततेवर राजकीय दबाव आणि प्रशासकीय हुकूमशाही येण्याचा थेट धोका निर्माण झाला आहे. म्हणूनच, हा कायदा सुधारणावादी नसून देवस्थानच्या साडे चार लाख हेक्टर जमिनी बळकावण्याचा एक कायदेशीर कट आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी यांनी केला आहे.

पत्रकार परिषदेला प्रामुख्याने चिपळूण-परशुराम येथील श्री भार्गवराम देवस्थानचे विश्वस्त अधिवक्ता संजेश देसाई, कोळीसरे येथील श्री लक्ष्मी केशव मंदिराचे विश्वस्त श्री. विनायक जोशी, रत्नागिरी-राजिवडा येथील श्री स्वयंभू काशीविश्वेश्वर देवस्थानचे श्री. देवेंद्र झापडेकर, कुवारबाव येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराचे सचिव श्री. मंगेश राऊत आणि नाचणे येथील ग्रामदैवत श्री नवलाई देवी मंदिराचे मालक श्री. राजेंद्र सावंत उपस्थित होते.
तसेच नेवरे येथील श्री देव आदित्यनाथ श्री भगवती देवी मंदिराचे अध्यक्ष श्री. मनोहर मोरे, पिरंदवणे येथील श्री देव सोमेश्वर सुंकाई मंदिराचे सचिव श्री. सुनित भावे, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक श्री. संजय जोशी, रत्नागिरी जिल्हा संघटक श्री. सुरेश शिंदे, हिंदू जनजागृती समितीचे जिल्हा समन्वयक श्री. गोविंद भारद्वाज, सनातन संस्थेच्या सौ. शुभांगी मुळ्ये आणि हिंदू जनजागृती समितीचे श्री. विष्णू बगाडे या मान्यवरांनी उपस्थित राहून देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याच्या विविध पैलूंवर आणि भावी रणनीतीवर आपले विचार मांडले.

या अन्यायकारक कायद्याच्या विरोधात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याची घोषणा येथील मंदिर विश्वस्त, हिंदू संघटना आणि धार्मिक संस्थांच्याप्रतिनिधींनी केली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातून या कायद्याविरोधात हजारोच्या संख्येने हरकती नोंदवल्या जाणार असून, संपूर्ण जिल्ह्यात ‘मंदिर बचाव’ जनआंदोलन राबवण्यात येणार आहे. या आंदोलनांतर्गत जिल्हाभर व्यापक स्वाक्षरी अभियान, प्रत्येक मंदिरात महाआरती, घंटानाद आंदोलन आणि भव्य मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. मंदिरे टिकवण्यासाठी व हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व भाविक, विश्वस्त आणि नागरिकांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे आणि आपल्या हरकती नोंदवाव्यात, असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.