राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली तुटपुंज्या मदतीविरोधात आंबा-काजू बागायतदारांचा व्यापक लढा
रत्नागिरी : राज्य सरकारने आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली हेक्टरी २२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत अत्यंत तुटपुंजी असून, या मदतीतून शेतकरी सावरणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट करत रत्नागिरी जिल्ह्यातील बागायतदारांनी आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत, सरकारच्या या धोरणाविरोधात एकदिलाने व्यापक लढा उभारण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
राजू शेट्टी काल (३१ मार्च) रत्नागिरीत आले असता त्यांनी ही बैठक घेतली. कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादकांचा वाढता खर्च आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे झालेले नुकसान पाहता, सरकारने जाहीर केलेली ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. औषध फवारणी, खते, मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च लाखांच्या घरात गेला असताना, २२ हजार रुपयांची रक्कम फवारणीच्या एका हप्त्यासाठीही पुरेशी नसल्याने बागायतदारांमध्ये मोठा उद्रेक पाहायला मिळत आहे.
या बैठकीत बोलताना राजू शेट्टी यांनी सरकारसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर कडाडून टीका केली. वारंवार होणाऱ्या नुकसानीमुळे कोकणचा शेतकरी आज कर्जाच्या खाईत लोटला गेला असून, राजकीय नेते आणि मंत्री या गंभीर प्रश्नावर मौन बाळगून असल्याची चीड यावेळी व्यक्त करण्यात आली. पीकविमा कंपन्यांकडून होणारी शेतकऱ्यांची लूट आणि कर्जमाफीतील जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. या अन्यायाविरोधात आता केवळ रत्नागिरीच नव्हे, तर सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना संघटित करून मुंबईत मोठे आंदोलन छेडले जाणार आहे. या लढ्याची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी ४ एप्रिल रोजी देवगड येथे होणाऱ्या भव्य शेतकरी मेळाव्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन शेट्टी यांनी केले आहे.
या बैठकीस माजी आमदार बाळ माने, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक सुशांत नाईक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य सचिव राजेंद्र गड्यान्नावर, विनायक कदम, प्रकाश साळवी यांच्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख आंबा बागायतदार आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कोकणातील बागायतदारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून, आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून शेतकरी आता रस्त्यावर उतरून लढा देण्यास सज्ज झाला आहे. या व्यापक आंदोलनामुळे आता सरकार आणि प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
