मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा शासन निर्णय

राज्यातील मत्स्य व्यवसायाचा शाश्रत विकास आणि मच्छीमारांचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने ’मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ राबवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने ९ मार्च रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
राज्यातील उपलब्ध भूजलाशयीन, निमखारे पाणी आणि सागरी क्षेत्रातील नैसर्गिक स्रोतांचा वापर करून मत्स्योत्पादनात वाढ करणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या माध्यमातून स्थानिक मच्छीमारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, मासेमारीनंतर होणारे नुकसान कमी करणे आणि निर्यातमूल्य वाढवणे यावर सरकारने भर दिला आहे.
राज्यस्तरावर एकूण ६ महत्वपूर्ण प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. यामध्ये विभागीय स्तरावर (प्रथम पुणे व नागपूर) अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी १५०० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यासाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाईल. नागरी भागात ग्राहकांना दर्जेदार मासळी मिळावी यासाठी ’पालिका तेथे मत्स्यबाजार’ ही योजना आणली असून यात महानगरपालिकांपासून ते ग्रामपंचायतींपर्यंत ७५ टक्के राज्य शासन आणि २५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा स्वरूपात अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे.
www.konkantoday.com