देशात पहिल्यांदाच! ३२ वर्षीय तरुणासाठी सुप्रीम कोर्टाची इच्छामरणाला मंजुरी
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका ऐतिहासिक निकालात निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी दिली आहे. गाझियाबाद येथील ३२ वर्षीय हरिश राणा या तरुणाला १३ वर्षे सतत व्हेजिटेटिव्ह अवस्थेत (पर्सिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट) ठेवणारे जीवनावश्यक उपचार थांबवण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे.देशात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अशी परवानगी दिली आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. खंडपीठाने २०१८ मधील कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणातील तत्त्वांचा आधार घेतला. त्या निकालात माणसाला सन्मानाने जगण्यासह मृत्यू स्वीकारण्याचाही मूलभूत अधिकार मान्य करण्यात आला होता आणि २०२३ मध्ये त्यात काही बदल करण्यात आले होते. रुग्णाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या विविध अर्जांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही परवानगी दिली.
उपचार थांबवणे रुग्णाच्या हिताचे
रुग्णाच्या वैद्यकीय स्थितीचा विचार करून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, क्लिनिकल अॅडमिनिस्टरड न्यूट्रिशन म्हणजेच सर्जरी करून बसवलेल्या पीईजी ट्यूबद्वारे दिले जाणारे पोषण हे देखील वैद्यकीय उपचारच आहेत. प्राथमिक आणि दुय्यम वैद्यकीय मंडळांच्या शिफारशींनुसार ते थांबवता येईल. न्यायालयाने नमूद केले की, केवळ शरीर जिवंत ठेवण्यासाठी उपचार सुरू ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. रुग्णाच्या आई-वडिलांसह दोन्ही वैद्यकीय मंडळांनीही उपचार थांबवणे रुग्णाच्या हिताचे असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, जीवनावश्यक उपचारांसोबत क्लिनिकल पोषणही तात्काळ थांबवावे. यासाठी रुग्णाला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एआयआयएमएस) येथील पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरमध्ये दाखल करावे आणि घरी नेण्याची व्यवस्था करावी. उपचार थांबवताना पूर्ण सन्मान राखला जावा आणि त्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा, असेही खंडपीठाने सांगितले.
