शासनाकडून मिळणारा निधी सुरू ठेवण्यासाठी कर वाढ अनिवार्य : नगराध्यत्र शिल्पा सुर्वे यांचा दावा

गेल्या चार दशकांत एकदाही करवाढ न झालेल्या नगर परिषदेची आर्थिक घडी विस्कटली असून, शासनाकडून मिळणारा निधी सुरू ठेवण्यासाठी कर वाढ अनिवार्य झाली आहे, अशी माहिती नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी दिली.
पत्रकारांशी झालेल्या अनौपचारीक चर्चेवेळी त्या बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांमध्ये सुधारित कर लागू आहेत, मात्र रत्नागिरीत ४० वर्षे कर वाढ झालेली नाही. सद्यस्थितीत पालिकेवर ३६ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा आहे. वाढती महागाई आणि कामगारांचे वाढलेले पगार यांचे नियोजन करताना पालिकेला आर्थिक २ आहे. करवाढ लागू न केल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत प्रकल्पांसाठी मिळणारा निधी शासनाच्या विविध योजनांचा निधी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. घनकचरा प्रकल्प यासारख्या महत्त्वाच्या रखडला आहे.
कररचना अद्ययावत नसल्याने नवीन विकासकामांचे प्रस्ताव शासन दरबारी देता येत कररचना नाहीत. शहराला अग्निशमन क्षेत्रासाठी आपण शुल्क घेऊ शकतो, पण शहरवासीयांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.
नागरिकांमध्ये चिलेचे वातावरण असले तरी, नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, ही करवाढ आम्ही स्वतःहन लादलेली नसून ती शासनाची पैलूंचा विचारविनिमय करूनच अधिसूचना आहे. तरीही, सर्व अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तूर्तास स्वच्छता करवाढीला स्थगिती देण्यात आली आहे, असेही सौ. सुर्वे यांनी सांगितले.www.konkantoday.com