‘यूजीसी’च्या नव्या नियमावलीला स्थगिती; हस्तक्षेप न केल्यास समाजात गंभीर परिणाम – सर्वोच्च न्यायालय
उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाच्या (यूजीसी) ‘समता नियमां’ना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. हे नियम प्राथमिकदृष्ट्या अस्पष्ट असून त्यांचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप न केल्यास समाजात गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि सामाजिक विभाजन वाढू शकते, असेही न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले.
यूजीसीने स्वीकारलेली जातीय भेदभावाची व्याख्या समावेशक नसून काही घटकांना संस्थात्मक संरक्षणाबाहेर ठेवते, असा युक्तिवाद करणार्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. या नियमांच्या विरोधात देशातील विविध ठिकाणी विद्यार्थी संघटनांकडून आंदोलन करण्यात आले असून नियम तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावताना, सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या नियमांचा फेरविचार कायदेतज्ज्ञांच्या समितीकडून केला जावा, अशी सूचना केली.
पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होणार आहे. तोपर्यंत यूजीसीचे २०२६ चे नियम स्थगित राहतील आणि २०१२ चे नियम लागू राहतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. १३ जानेवारी रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या नव्या नियमांनुसार, सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समता नियम समित्या स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या समित्यांमध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), अपंग व्यक्ती आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
भेदभावविरोधी पाऊल की संघर्षाची ठिणगी?
याचिकांमध्ये असा आक्षेप घेण्यात आला की, जातीय भेदभावाची व्याख्या केवळ एससी, एसटी आणि ओबीसी गटांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाहेरील गटांतील व्यक्तींना, त्यांच्या जातीय ओळखीमुळे छळ किंवा पक्षपात सहन करावा लागतो, संस्थात्मक संरक्षण आणि तक्रार निवारणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
यूजीसीच्या नियमांची भाषा प्राथमिकदृष्ट्या अस्पष्ट आहे. भाषेचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी तज्ज्ञांनी त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या नियमांमुळे समाजात फूट पडू शकते, तसेच त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. – सर्वोच्च न्यायालय.
