
धूळ-आवाज प्रदूषणामुळे शाळकरी मुलांचे हक्क धोक्यात
मानवाधिकार आयोगाची दखल : रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस
दापोली : मांदिवली गावातील उर्दू शाळेजवळून सुरू असलेल्या बॉक्साईट वाहतुकीमुळे तेथे शिकत असलेल्या शाळकरी मुलांच्या आरोग्य व शिक्षणांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप करत करण्यात आलेल्या तक्रारीची नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली आहे. आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत, शाळेजवळून सातत्याने बॉक्साईटची वाहतूक करणाऱ्या ओव्हरलोड डंपरच्या वाहतुकीमुळे प्रचंड धूळ व आवाज निर्माण होत असून त्यामुळे मांदिवली गावातील उर्दू शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या मुलांना श्वसनाचे त्रास, वर्गात एकाग्रता साधण्यात अडचणी येत असून अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. प्रस्तावित खाण प्रकल्प शाळेच्या अगदीजवळ असल्याने मुलांच्या दीर्घकालीन शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती पालकांकडून व्यक्त करण्यात आली असून स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने भावेश कारेकर यांनी अखेर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे यासंदर्भात तक्रार केली.
या प्रकरणात प्रथमदर्शनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत असल्याचे नमूद करत मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानूंगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२ अंतर्गत दखल घेतली आहे.
आयोगाने रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष यांना नोटीस बजावून प्रकरणाची चोकशी करून दोन आठवड्याच्या आत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून शाळकरी मुलांचे मुलभूत हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक ती तातडीची पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा मानवाधिकार आयोगाने व्यक्त केली असून यासाठी आता रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष कोणती पावले उचलतात याकडे मांदिवली येथील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.




