महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांना बनवा ‘ऊर्जा उत्पादक’; मिलिंद कीर यांची राज्य सरकारकडे मागणी

यासंदर्भात त्यांनी नगर विकास विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग आणि ऊर्जा विभागाला उद्देशून सविस्तर धोरणात्मक निवेदन सादर केले असून, या विषयावर पत्रकार परिषद घेऊन प्रस्तावाची भूमिका स्पष्ट केली.

पत्रकार परिषदेला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे तालुका प्रमुख मयुरेश पाटील, शेखर घोसाळे, प्रशांत साळुंखे, सर्व उपस्थिती पदाधिकारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे तालुकाध्यक्ष सनीफ गवाणकर उपस्थित होते.

🔹 स्थानिक स्वराज्य संस्था केवळ वीज ग्राहक नकोत, ऊर्जा उत्पादक बनाव्यात!

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांच्यावर पाणीपुरवठा, पथदिवे, सांडपाणी प्रक्रिया, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांची मोठी जबाबदारी आहे.

मात्र वाढती वीजबिले आणि मर्यादित स्वतंत्र महसुली स्रोत यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाच्या अनुदानांवर अवलंबून राहावे लागते.

नागरिकांवर कोणताही नवीन कर किंवा अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता, सार्वजनिक मालमत्तेचा उत्पादक वापर करून या संस्थांना उत्पन्नाचा स्वतंत्र स्रोत निर्माण करून देता येऊ शकतो, अशी भूमिका मिलिंद कीर यांनी मांडली.

प्रस्तावानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प, सार्वजनिक इमारतींच्या छतांवर रूफटॉप सोलर आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठिकाणी पवन ऊर्जा व लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारता येतील.

या प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या विजेचा प्रथम वापर संबंधित संस्थांच्या स्वतःच्या गरजांसाठी करावा. त्यानंतर शिल्लक राहणारी वीज MSEDCL किंवा कायदेशीररीत्या पात्र अन्य वीज खरेदीदारांना लागू नियामक नियमांनुसार विकून त्यातून नियमित उत्पन्न मिळवावे.

🔹 जलसाठ्यांवर सौर पॅनेल : वीजही निर्माण होणार आणि पाणीही वाचणार!

या प्रस्तावातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे Floating Solar Power Projects.

गाव तलाव, ग्रामपंचायत तलाव, बंधारे आणि साठवण तलावांच्या योग्य पृष्ठभागावर मर्यादित प्रमाणात तरंगते सौर पॅनेल बसविण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

या पॅनेलमुळे जलाशयाच्या पृष्ठभागावर सावली निर्माण होऊन बाष्पीभवन कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

प्रस्तावात संदर्भित संशोधनानुसार, जलाशयाच्या सुमारे १० टक्के पृष्ठभागावर तरंगते सौर पॅनेल बसविल्यास परिस्थितीनुसार बाष्पीभवनात अंदाजे ६ ते १५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते.

विशेषतः उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या ग्रामीण भागांसाठी ऊर्जा निर्मिती आणि जलसंधारण यांचा एकत्रित विचार करणारी ही संकल्पना महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

मात्र, अशा प्रकल्पांची उभारणी करताना जलचर जैवविविधता, पाण्याची गुणवत्ता आणि नैसर्गिक परिसंस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी वैज्ञानिक अभ्यासाच्या आधारेच पॅनेलसाठी मर्यादित क्षेत्र निश्चित करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

🔹 घटनात्मक अधिकार आणि आर्थिक स्वायत्तता

भारतीय संविधानातील ७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती, अनुच्छेद २४३G, २४३H आणि २४३W तसेच अकरावी व बारावी अनुसूची यांचा संदर्भ देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पाणीपुरवठा आणि जलव्यवस्थापन यांसारख्या विषयांचा घटनात्मक चौकटीत समावेश आहे.

विद्युत अधिनियम, २००३ आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या लागू नियमांच्या अधीन राहून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वीजनिर्मिती व अतिरिक्त विजेच्या विक्रीसाठी स्पष्ट प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

🔹 राज्य सरकारकडे प्रमुख मागण्या

मिलिंद कीर यांनी शासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:

1️⃣ नगर विकास, ग्रामविकास व पंचायत राज आणि ऊर्जा विभागांनी संयुक्त शासन निर्णय निर्गमित करावा.

2️⃣ ‘महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था नवीकरणीय ऊर्जा अभियान’ सुरू करावे.

3️⃣ राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनी, इमारती आणि जलाशयांचे ऊर्जा क्षमतेच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करावे.

4️⃣ MEDA च्या माध्यमातून जिल्हानिहाय नवीकरणीय ऊर्जा आराखडे तयार करावेत.

5️⃣ अतिरिक्त विजेच्या विक्रीसाठी MSEDCL सोबत प्रमाणित वीज खरेदी करारांची व्यवस्था करावी.

6️⃣ ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आणि पंपिंग स्टेशनना सौर ऊर्जेद्वारे सक्षम करण्यासाठी विशेष योजना सुरू करावी.

7️⃣ विविध भौगोलिक विभागांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबवावेत.

8️⃣ तरंगत्या सौर प्रकल्पांसाठी जैवविविधता आणि पर्यावरण संरक्षणाचे निकष निश्चित करावेत.

9️⃣ प्रकल्पांची मालकी, महसूल आणि उत्तरदायित्व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे राखावे.

🔹 अनुदानांवरील अवलंबित्व कमी करून आर्थिक स्वायत्ततेकडे!

या प्रस्तावामागील मुख्य संकल्पना म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केवळ शासनाकडून निधी मिळण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या संस्था न ठेवता, स्वतःच्या मालमत्तेचा वापर करून उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्था बनविणे.

वीजबिलातील बचत, अतिरिक्त विजेच्या विक्रीतून महसूल, ग्रामीण पाणीपुरवठ्याचा ऊर्जा खर्च कमी करणे आणि जलसाठ्यांचे संरक्षण अशा अनेक उद्दिष्टांचा या धोरणात समावेश आहे.

विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव केवळ महानगरपालिका किंवा मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावापर्यंत विस्तारता येऊ शकणाऱ्या विकेंद्रित ऊर्जा व्यवस्थेची संकल्पना मांडतो.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक स्वायत्तता देण्यासाठी ऊर्जा निर्मितीचे विकेंद्रीकरण हा एक व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतो. आता महाराष्ट्र शासन या राज्यव्यापी प्रस्तावावर कोणती भूमिका घेते आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलते, याकडे लक्ष लागले आहे.