३० मुस्लिम मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न; भाजपाच्या बीएलए विरोधात गुन्हा दाखल!
Fake Form 7 controversy in Hyderabad : तेलंगणातील मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान हरकती आणि दावे सादर करण्याची मुदत संपण्याच्या आदल्या दिवशी एक खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.
हैदराबादमधील मुशिराबाद विधानसभा मतदारसंघात मुस्लिम समाजाच्या ३० मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यासाठी बनावट ‘फॉर्म-७’ सादर केल्याप्रकरणी भाजपाच्या एका मतदान केंद्र प्रतिनिधीविरोधात चिक्कडपल्ली पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. द इंडियन एक्सप्रेसने यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त दिले आहे.
मुशिराबादचे मतदार नोंदणी अधिकारी टी. प्रवीण कुमार रेड्डी यांच्या तक्रारीवरून भाजपाचा प्रतिनिधी एस. बालचंदर याच्याविरुद्ध ही प्रथमदर्शनी माहिती नोंद करण्यात आली आहे. प्राथमिक चौकशीत बालचंदरने सादर केलेल्या फॉर्म-७ वर मतदारांची माहिती आधीपासूनच छापील स्वरूपात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकारामुळे हे फॉर्म भाजपा कार्यालयातूनच केंद्रीय स्तरावर तयार केले गेल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. हैदराबादमधील बहादूरपुरा आणि गोशामहल मतदारसंघांतही अशाच प्रकारे आधीच माहिती छापलेले फॉर्म-७ आढळल्याचे समोर आले आहे.
अधिकाऱ्यांनी फॉर्म स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर पलायन
एफआयआरमधील तपशीलानुसार, बालचंदरने २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी २१० क्रमांकाच्या मतदान केंद्रावरील केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्याकडे (BLO) दुष्ट हेतूने ही ३० छापील फॉर्म-७ सादर करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या मतदारांशी त्याचा थेट संबंध नाही, अशा ३० लोकांची नावे वगळण्याची त्याची मागणी होती. या ३० जणांमध्ये काँग्रेसच्या एका मतदान केंद्र प्रतिनिधीचाही समावेश आहे. बीएलओ आणि बीएलओ पर्यवेक्षकांनी एकत्रितपणे हे फॉर्म स्वीकारण्यास नकार दिला. वारंवार विनंती करूनही अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे नाकारल्याने बालचंदर हे फॉर्म कार्यालयाच्या आवारातच टाकून तेथून पसार झाला.
प्रत्यक्ष पडताळणीत मतदार त्याच पत्त्यावर आढळले
या घटनेनंतर अधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर रोजी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन खातरजमा केली. या पडताळणीत आक्षेप घेतलेले सर्व ३० नागरिक मुशिराबादचेच रहिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे “संबंधित संशयास्पद फॉर्म-७ स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत आणि ते रद्दबातल ठरवले जातील,” असे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
याप्रकरणी बालचंदरविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २१७ (सरकारी अधिकाऱ्याला खोटी माहिती देणे), कलम ३१८(२) (फसवणूक) तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० मधील कलम ३१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विरोधकांचा आरोप
तेलंगणाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी सी. सुदर्शन रेड्डी यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना एक परिपत्रक जारी केले आहे. मतदार वगळण्यासाठी खोटी माहिती देऊन फॉर्म-७ सादर करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी गोशामहल मतदारसंघातही मुस्लिम मतदारांची नावे वगळण्यासाठी असे खोटे फॉर्म सादर करण्यात आल्याचा आरोप केला. “मुस्लिम समाजाविषयी द्वेष पसरवणाऱ्या एकाही व्यक्तीला पाठीशी घालू नये,” अशी मागणी त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली.
दुसरीकडे, भाजपाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तेलंगणा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष एन. रामचंद्र राव यांनी सांगितले की, “भाजपाने कोणत्याही मतदाराचे नाव वगळण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. काँग्रेस पक्ष निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेविरोधात जनतेची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करत आहे.”
१५ जूनपासून पुनरीक्षण मोहीम
तेलंगणात १५ जूनपासून विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मोहीम सुरू होण्यापूर्वी राज्यात ३.३९ कोटी मतदार होते. प्रारूप यादीत तब्बल ७३.३९ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, ९२ लाख मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रक्रियेनंतर अंतिम मतदार यादी ९ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
