व्हीआरएस कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला मोठे यश; कोट्यवधींचा प्राप्तिकर परत मिळण्यास सुरुवात
रत्नागिरी :- संचार निगम पेन्शनर्स वेलफेयर असोसिएशन (SNPWA) यांच्या वतीने शुक्रवारी व्हिवा हॉटेल मारुती मंदिर रत्नागिरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या हजारो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी जाहीर करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या ‘व्हीआरएस-१९’ योजनेअंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदान आणि रजा रोखीकरणावर आकारण्यात आलेल्या प्राप्तिकराविरोधातील न्यायालयीन लढ्यात संघटनेला मोठे यश मिळाले आहे.
जानेवारी २०२० मध्ये देशभरातील सुमारे ७० हजार कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती योजनेतून बाहेर पडले होते. मात्र, निवृत्तीनंतर मिळालेल्या सानुग्रह अनुदानातील पाच लाख रुपयांवरील रक्कम तसेच रजा रोखीकरणावर मोठ्या प्रमाणात प्राप्तिकर कपात करण्यात आली होती. या करकपातीमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे सुमारे ३ लाख ते १८ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान झाले होते. निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याचा आधार मानली जाणारी ही रक्कम सरकारकडे जमा झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती.
या अन्यायाविरोधात SNPWA संघटनेने राज्यभर आंदोलन आणि पाठपुरावा सुरू केला. महाराष्ट्र सर्कल सचिव ज्ञानेश्वर गायकर पाटील, विविध जिल्हा सचिव व समन्वयक यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेने खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थ सचिव आणि दूरसंचार मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, प्रशासन स्तरावर न्याय न मिळाल्याने संघटनेने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
मुंबई आणि पुणे येथील आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणात (ITAT) दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. तसेच रजा रोखीकरणाच्या प्रकरणात केरळमधील एर्नाकुलम उच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला. या ऐतिहासिक निकालानंतर महाराष्ट्रातील सुमारे १० हजार कर्मचाऱ्यांना व्याजासह प्राप्तिकर परत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
या संपूर्ण कायदेशीर लढ्यात पडवेकर लॉ चेंबरचे अॅड. तांजील पडवेकर, सीए गोपाल शर्मा आणि त्यांच्या टीमने अत्यल्प दरात मोलाचे सहकार्य केले. त्यांच्या या योगदानाबद्दल आज रत्नागिरी येथे संघटनेच्या वतीने त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. दरम्यान, या लढ्याची व्याप्ती आता आसाम, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशपर्यंत पोहोचली असून देशभरातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरत आहॆ.
