वात्सल्याची नवी पहाट: केंद्र शासनाच्या दत्तक प्रक्रियेमुळे ६ बालकांना मिळाले हक्काचे घर; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते अंतिम मंजुरी

रत्नागिरी, दि. २७ ): अनेक वर्षांची प्रतीक्षा, डोळ्यांतील वात्सल्याची आस आणि बालकांच्या आयुष्याला मिळालेला हक्काच्या घराचा आधार… अशा अत्यंत भावनिक आणि आनंददायी वातावरणात जिल्ह्यातील ६ अनाथ बालकांना त्यांचे हक्काचे, प्रेमळ कुटुंब मिळाले आहे. केंद्र शासनाच्या नियमावलीनुसार जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या हस्ते ६ बालकांच्या दत्तक विधानाला अंतिम मंजुरी देण्यात येऊन बालक हस्तांतरण व प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया पार पडली.
पूर्वी दत्तक विधानाचे अंतिम आदेश जिल्हा न्यायालयामार्फत दिले जात होते. मात्र, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) नियमावली २०२२ व बाल न्याय सुधारित अधिनियम २०२१ मधील घटनात्मक तरतुदींची वैधता मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी दिलेल्या आदेशान्वये कायम ठेवली. यानुसार दत्तक प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश देण्याचे अधिकार आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या विशेष बैठकीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मनोज पाटणकर यांच्या समन्वयातून देशांतर्गत ४ आणि आंतरराष्ट्रीय २ अशा एकूण ६ प्रकरणांवर सखोल चर्चा करून अंतिम मंजुरीचे आदेश पारित करण्यात आले. या कायदेशीर प्रक्रियेमुळे बालकांच्या आयुष्यातील अंधकार दूर होऊन त्यांना नवे जीवन मिळाले, तर दत्तक इच्छुक पालकांच्या पालकत्वाच्या प्रतीक्षेलाही सुखद पूर्णविराम मिळाला.
या भावनिक क्षणी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मनोज पाटणकर, परिविक्षा अधिकारी अनिल माळी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी समृद्धी वीर, संस्थाबाह्य संरक्षण अधिकारी प्रदीप मांडवकर, दत्तक ग्रहण संस्थेचे अधीक्षक राजकुमार सासपाडे आणि दत्तक पालक उपस्थित होते.
मिशन वात्सल्य पोर्टलवर नोंदणीचे आवाहन
कायदेशीर दत्तक विधान प्रक्रियेबाबत माहिती देताना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मनोज पाटणकर यांनी सांगितले, “नियमित दत्तक विधान, नातेसंबंधातील दत्तक विधान अथवा सावत्र दत्तक विधान या सर्व प्रक्रिया कायदेशीर मार्गानेच होणे आवश्यक आहे. यासाठी इच्छुक पालकांनी केंद्र शासनाच्या ‘मिशन वात्सल्य’ पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करावी.”
अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी (दूरध्वनी: ०२३५२-२२०४६१), समृद्धी वीर (मो. ९२२५८९२३२५) किंवा प्रदीप मांडवकर (मो. ९९७०३८४२८८) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.