‘बॉण्ड लिहून दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तो मोडला’; दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर ‘CJP’च्या सौरव दास, आशुतोष रांका यांच्या याचिका मागे!

The promise of peace was broken in a single day” – High Court : जंतरमंतर येथील निदर्शनांप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या नेत्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. आपल्या कोठडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केल्यानंतर सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी आपल्या याचिका मागे घेतल्या आहेत. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर आणि सूचनेनंतर याचिकाकर्त्यांनी हा निर्णय घेतला असून, आता विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयातील सुनावणीनंतरच पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील, असे त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे. ‘लाइव्ह लॉ’ने या संदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.

“शांततेचे वचन एकाच दिवसातच मोडले” – उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. १० ऑक्टोबर रोजी शांतता राखण्याचे वैयक्तिक हमीपत्र दिल्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी ११ ऑक्टोबरला त्याचा भंग करण्यात आल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.

जंतरमंतरसारख्या प्रतिबंधित क्षेत्रात घुसून तिरंगा फडकावत पुन्हा आंदोलन केल्याचा आरोप सीजेपी नेत्यांवर आहे. यावर भाष्य करताना न्यायमूर्तींनी विचारले, “जेव्हा तुम्ही दिलेल्या आश्वासनाचा स्वतःच भंग करता, तेव्हा तपास यंत्रणांनी तुमच्याकडून कठोर पुराव्यांची मागणी का करू नये?” तसेच, सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना थेट उच्च न्यायालयात का आलात, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला.

“संयुक्त राष्ट्रसंघाचे तज्ज्ञ म्हणजे….”; अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांची कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावरील प्रतिक्रिया चर्चेत!

कोठडी वाढवण्याच्या निर्णयाला दिले होते आव्हान

सीजेपीचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना १४ ऑक्टोबर रोजी सुरक्षा यंत्रणांचे नियम मोडून जंतरमंतरवर आंदोलन केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कोठडीत दोन दिवसांची वाढ केली, ज्यामुळे त्यांची एकूण कोठडी ७ दिवसांची झाली.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या दोन दिवसांच्या कोठडी वाढीला बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक ठरवत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, “जोपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत चुकीचा किंवा न्यायाच्या तत्त्वांना धक्का देणारा नसतो, तोपर्यंत उच्च न्यायालय अशा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत नाही,” असे स्पष्ट करत न्यायमूर्तींनी त्यांना याचिका मागे घेण्याची स्पष्ट सूचना केली.

SEM न्यायालयाला ‘पोलीस कोर्ट’ म्हणत व्यक्त केला होता संताप

सोमवारी कोठडी वाढवण्याचा आदेश दिल्ली पोलिसांचे एसीपी दर्जाचे अधिकारी आणि विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी रितू राज यांनी जारी केला होता. “या नेत्यांचे वर्तन कायद्याचा आदर करणारे नाही आणि ते वारंवार नियम मोडून आंदोलने करतात,” असे निरीक्षण दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवले होते.

दरम्यान, न्यायालयातून बाहेर घेऊन जात असताना सौरव दास यांनी संताप व्यक्त करत एसईएम कोर्टाला “पोलीस कोर्ट” असे संबोधले होते आणि “येथे न्याय मिळत नाही” असा आरोप केला होता. आता उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर या सर्व नेत्यांचे भवितव्य एसईएम न्यायालयातील आगामी सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.

न्यायालयीन कोठडीला आव्हान देणारी आपली याचिका सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयातून मागे घेतली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनंतर याचिकाकर्त्यांनी हा निर्णय घेतला.

नेमकं प्रकरण काय?

सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर त्यांनी या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, खंडपीठाने या प्रकरणात मध्यस्थी करत याचिकाकर्त्यांना ही याचिका मागे घेण्याची सूचना केली. न्यायालयाच्या या सूचनेचा आदर करत याचिकाकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.