
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या मागणीसाठी ७ ऑक्टोबरला इंडिया आघाडीचा चिपळुणात मोर्चा
एसआयआर प्रक्रियेवरही भास्कर जाधवांचा आक्षेप; मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी
चिपळूण : उत्तर रत्नागिरीतील तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करावा, तसेच एसआयआर प्रक्रियेत मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप करत इंडिया आघाडीच्या वतीने ७ ऑक्टोबर रोजी चिपळूणमध्ये विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सकाळी १० वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आशीर्वाद पुतळ्यापासून या मोर्चाला सुरुवात होऊन तो प्रांत कार्यालयावर धडकणार असल्याची माहिती आमदार भास्कर जाधव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विक्रांत जाधव, काँग्रेसचे भरत लब्धे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अविनाश केळकर, शिरीष काटकर, काँग्रेसचे महादेव चव्हाण, सुभाष जाधव, सचिन बात यांच्यासह इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी भास्कर जाधव यांनी केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी एसआयआर प्रक्रियेत अनेक मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्याची मागणी मोर्चाद्वारे निवेदनातून करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातून दोन कोटी सहा लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा जाधव यांनी केला. नाव वगळलेल्या मतदारांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या असल्या तरी पुन्हा मतदार यादीत नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी जाचक अटी लावण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रक्रियेमुळे मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, रत्नागिरी जिल्ह्यातील तीन तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र, कमी पावसाचा फटका बसलेल्या उत्तर रत्नागिरीतील काही तालुक्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. या तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी मोर्चाद्वारे करण्यात येणार असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
एसआयआर प्रक्रिया, मतदार यादीतील बदल आणि उत्तर रत्नागिरीतील दुष्काळसदृश परिस्थिती या मुद्द्यांवर ७ ऑक्टोबरच्या मोर्चातून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.




