एस.टी. महामंडळाच्या ‘एनसीएमसी’ कार्ड पद्धती विरोधात संतापाची लाट; कार्ड रद्द करण्यासाठी राज्यभरात स्वाक्षरी मोहीम सुरू, महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेचा पुढाकार!

रत्नागिरी :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एस.टी.) वृद्ध, महिला, विद्यार्थी तसेच नियमित प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या तिकीट सवलतींसाठी लागू केलेल्या नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) पद्धतीविरोधात प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या कार्ड पद्धतीमुळे सवलत मिळण्याऐवजी प्रवाशांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेने राज्यभरात ‘एनसीएमसी कार्ड रद्द करा’ ही स्वाक्षरी मोहीम हाती घेतली आहे.

सदर कार्ड पद्धती लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या वतीने राज्यभरातील विविध बस स्थानकांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या पाहणीदरम्यान शहरी, ग्रामीण तसेच दुर्गम आदिवासी भागातील सर्वसामान्य प्रवासी व नागरिकांशी संवाद साधण्यात आला अनेक ठिकाणी प्रशासनाला निवेदनेही देण्यात आली. या सर्व संवादातून एनसीएमसी कार्डमुळे प्रवाशांना कोणताही प्रत्यक्ष फायदा झालेला नसून उलट अडचणींमध्ये वाढ झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

सध्या प्रवाशांना या कार्ड पद्धतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. बस स्थानकांवर कार्ड काढण्यासाठी निश्चित वेळेची माहिती नसते.
कार्ड रिचार्जकरण्यासाठी पुरेशी व सुलभ यंत्रणा उपलब्ध नसून कंडक्टर किंवा नेमलेल्या एजंटकडून रिचार्ज करताना अतिरिक्त पैसे वसूल केले जात आहेत. यासंदर्भातील अधिकृत नियमांची कोणतीही माहिती डेपो किंवा तालुका स्तरावर प्रवाशांना दिली जात नाही, तसेच महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही याबाबत स्पष्टतेचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

ग्रामीण व आदिवासी पट्ट्यात नेटवर्कची गंभीर समस्या असल्याने अनेकदा कार्ड स्कॅन होत नाही किंवा रिचार्ज वेळेत होत नाही. अशा वेळी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास प्रवाशांना हक्काची तिकीट सवलत नाकारली जाते आणि त्यांना पूर्ण तिकिटाचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. या तांत्रिक त्रुटी व नेटवर्क अभावामुळे अनेकदा बस वाहक व चालकांनाही प्रवाशांच्या नाहक रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. दुर्गम भागात महामंडळाचे संपर्क केंद्र अथवा साहाय्यता कक्ष नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर एनसीएमसी कार्ड पद्धत प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत असून ती तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
ही जनभावना शासन दरबारी आणि लोकप्रतिनिधींपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेने राज्यव्यापी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली असून, या लढ्यात सर्वसामान्य नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन परिषदेच्या वतीने करण्यात आले आहे.