पर्ससीनच्या बेकायदा मासेमारीने पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्याला ‘खिंडार’!

जाळी फाटून लाखोंचे नुकसान; १२ सागरी मैलांच्या आत घुसखोरीचा आरोप, मत्स्य विभागाच्या कारवाईची मागणी

रत्नागिरी : समुद्रात बारा सागरी मैलांच्या आत सुरू असलेल्या कथित बेकायदा पर्ससीन नेट मासेमारीमुळे पारंपरिक आणि छोट्या मच्छीमारांच्या व्यवसायावर मोठे संकट ओढवले आहे. पर्ससीन नौकांच्या प्रोपेलरमध्ये पारंपरिक मच्छीमारांची जाळी अडकून फाटत असल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान होत असून, या प्रकाराला वेळीच आळा न घातल्यास छोट्या मच्छीमारांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

नियमांनुसार १२ सागरी मैलांच्या पुढे पर्ससीन नेट मासेमारीला परवानगी असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. मात्र, काही नौका नियमांचे उल्लंघन करून पारंपरिक मच्छीमारांच्या क्षेत्रात घुसखोरी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे शाश्वत पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या स्थानिक मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावरच गदा येत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.

एक जाळे ८० हजार ते दीड लाखांचे!

पारंपरिक मच्छीमार रात्रंदिवस मेहनत करून समुद्रात जाळी टाकतात. मात्र मोठ्या पर्ससीन नौका या जाळ्यांच्या जवळून गेल्यास ती प्रोपेलरमध्ये अडकून फाटण्याच्या घटना घडत असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. एका जाळ्याची किंमत साधारण ८० हजार ते दीड लाख रुपये असल्याने जाळे फाटल्यास छोट्या मच्छीमाराला मोठा आर्थिक फटका बसतो.

गेल्या काही दिवसांत अशा घटना वारंवार घडत असल्याने मच्छीमारांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. जाळ्यांचे नुकसान, मासेमारीतील घट आणि वाढता आर्थिक खर्च यामुळे आधीच अडचणीत असलेला पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय आणखी संकटात सापडला आहे.

माशांचे उत्पादन घटल्याचाही दावा

पर्ससीन पद्धतीच्या मासेमारीमुळे समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीवरही परिणाम होत असून माशांचे उत्पादन कमी होत असल्याचा दावा पारंपरिक मच्छीमारांनी केला आहे. याचा थेट परिणाम त्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नावर होत असल्याने भविष्यात उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

‘बेकायदा मासेमारीला आळा घाला’

या प्रकाराची मत्स्यव्यवसाय विभागाने तातडीने दखल घेऊन समुद्रात गस्त वाढवावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पर्ससीन नौकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पारंपरिक मच्छीमारांकडून करण्यात आली आहे. बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे परवाने रद्द करण्यासह कडक कारवाई करावी, अशीही मागणी जोर धरत आहे.

पारंपरिक मच्छीमारांच्या जाळ्यांचे आणि त्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने आता ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे