सर्वोच्च न्यायालयाचा राहुल गांधींना दिलासा; बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी खटला न चालवण्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला निर्देश!
काॅंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधातील बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी खटला चालवला जाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिला.
यामुळे राहुल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, याप्रकरणी कोणताही अहवाल सादर केला जाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिले आहेत.
राहुल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सादर केलेल्या निवेदनांची सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली आणि कर्नाटकचे एस. विग्नेश शिशिर यांना नोटिसा बजावल्या. एस. विग्नेश शिशिर यांनी राहुल यांच्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालय, सीबीआय आणि ईडीकडे याचिका दाखल केल्या होत्या.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने सीबीआयला २० जुलैला झालेल्या सुनावणीत याप्रकरणी सीबीआयला राहुल गांधी यांच्याविरोधातील बेहिशेबी मालमत्तांच्या आरोपांच्या तपासात केलेल्या प्रगतीसंबंधी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी लांबणीवर टाकावी, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. सुनावणीदरम्यान, सिबल यांनी याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच त्यांनी स्वतःच्या पात्रतेविषयी काहीही माहिती उघड केली नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
हे अजिबात कायद्यानुसार नाही. हा एखाद्याला जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा प्रकार आहे, याला कायद्याने मान्यता नाही. ही सर्वात दुर्दैवी बाब आहे. (माझ्या अशिलाला त्रास देण्यासाठी) या याचिकाकर्त्याकडून एकापाठोपाठ एक प्रयत्न केले जात आहेत.- कपिल सिबल, राहुल गांधी यांचे वकील
