
रत्नागिरीत अतिक्रमणांवर कारवाईचा धडाका; कोणाचीही गय नाही
नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वेंचे स्पष्ट आदेश; पदपथ मोकळे करण्यासह अनधिकृत दुकाने, टपऱ्यांवर कारवाई
रत्नागिरी शहरातील पदपथ नागरिकांना सुरक्षितपणे चालण्यासाठी, तर रस्ते वाहनांच्या वाहतुकीसाठी आहेत. त्यामुळे पदपथांसह सार्वजनिक ठिकाणी झालेली सर्व प्रकारची अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता कारवाई करा आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करा, अशा स्पष्ट सूचना नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत दिल्या.
रत्नागिरी नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (२५ ऑगस्ट) नूतन इमारतीतील सभागृहात पार पडली. शहरातील अतिक्रमणांचा मुद्दा या सभेत चांगलाच गाजला. नगर परिषदेकडून टपऱ्या आणि अनधिकृत दुकाने हटविण्याची मोहीम यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईवरून सभेत नगरसेवकांमध्ये विविध मतप्रवाह पाहायला मिळाले.
काही नगरसेवकांनी केवळ ठराविक भागांमध्ये कारवाई करण्यास विरोध करत संपूर्ण शहरातील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे हटविण्याची मागणी केली. यावर नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. शहरातील अतिक्रमणांवर कोणताही भेदभाव न करता कारवाई केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सर्वसाधारण सभेत शहराच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करून त्यांना मंजुरी देण्यात आली. नागरी बेघर निवारा केंद्राच्या देखभालीसाठी निधी मिळविणे, झोपडपट्टीधारकांचे सर्वेक्षण करून पुनर्वसनासाठी डीपीआर तयार करणे तसेच नगर परिषदेच्या विविध विभागांतील कामांना मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
शहरातील विविध विकासकामांच्या अंदाजपत्रकांनाही मंजुरी देण्यात आली असून, नवीन विकासकामांसाठी निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांच्या स्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. महानगर गॅस कंपनीने सध्या शहरात कोणत्याही नव्या ठिकाणी खोदकाम करू नये, अशा सूचना नगराध्यक्षा सुर्वे यांनी दिल्या. यापूर्वी करण्यात आलेल्या खोदकामांमुळे निर्माण झालेले खड्डे तातडीने बुजविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
खोदकामामुळे विविध ठिकाणी साचलेले मातीचे ढिगारे तातडीने हटवून रस्त्यांची स्वच्छता करावी, अशा सूचनाही संबंधित विभागांना देण्यात आल्या. त्यामुळे गणेशोत्सवापूर्वी शहरातील रस्ते, पदपथ आणि सार्वजनिक जागा अधिक मोकळ्या व सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने नगर परिषदेची कारवाई निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.




