“मुली डोक्यावर हिजाब घालतात, बुद्धीवर नाही”; अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयावर भडकले असदुद्दीन ओवैसी! इस्लामवर हल्ला केल्याची टीका!
Asaduddin Owaisi Hijab Court : ‘हिजाब हा मुस्लिम महिलांसाठी इस्लाम धर्माचा अत्यावश्यक भाग आहे आणि तो न घातल्यास धार्मिक आचरणाला बाधा येते’, असं याचिकाकर्त्याला सिद्ध करता न आल्याने एका विद्यार्थीनीला गणवेशावर हिजाब परिधान करण्यास अलाहाबाद हायकोर्टाने नकार दिला. यावरून एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी अलाहाबाद हायकोर्टावरील सुनावणीवर टीका केली आहे. ते हैदराबाद येथील जलसा-ए-राहमतुल-लिल-अलामिन कार्यक्रमात बोलत होते.
असदुद्दीन ओवैसी म्हणावे, विद्यार्थिनींनी गणवेशावर हिजाब घालायचा नाही, असा अलाहाबाद हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला माझा विरोध आहे. कारण, साबरीमाला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे अलाहाबाद हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनीही आपला आदेश राखून ठेवायला पाहिजे होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश संविधानाच्या कलम १९ आणि २५ च्या विरोधात आहे”, असंही ते म्हणाले.
“हा आमचा धर्म आहे त्यामुळे काय आवश्यक आहे ते न्यायाधीश कोण आहेत ठरवणारे? हा आमच्या धर्मावर हल्ला आहे”, असंही ओवैसी म्हणाले. “इस्लामचं महत्त्व ठरवणारे तुम्ही कोण आहात? राइट टू प्रायव्हसीला तुम्ही मुलभूत अधिकार म्हणून घोषित केलं, पण ही माझी प्रायव्हसी आहेत”, असं ओवैसी म्हणाले.
“उत्तर प्रदेशात हायस्कूलमध्ये सर्वाधिक मुस्लिम मुली आहेत. त्यांना तुम्ही रोखता आहात. मुली डोक्यावर हिजाब घालत आहेत, बुद्धीवर हिजाब घालत नाहीयत. ज्याच्या डोक्यावर केस नाहीय तो एन्काऊंटर करत आहे. त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा आहे. इस्लामवरील हल्ला आहे हा निर्णय. काय महत्त्वाचं आहे ते सर्वोच्च न्यायालय ठरवणार? माझा धर्म आहे ना, मग सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वाचं काय हे कसं ठरवू शकतं?” असं असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले. “युनिफॉर्मिटी हा युनिटी नसते”, असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.
अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय काय?
‘हिजाब हा मुस्लिम महिलांसाठी इस्लाम धर्माचा अत्यावश्यक भाग आहे आणि तो न घातल्यास धार्मिक आचरणाला बाधा येते’, असं सिद्ध करणारे कोणतेही ठोस तथ्य किंवा पुरावे याचिकाकर्त्याने सादर केले नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. ज्या-ज्या ठिकाणी हा प्रश्न न्यायालयांसमोर आला आहे, तेथे उच्च न्यायालयांनी हिजाब घालणं ही इस्लाम धर्मातील महिलांसाठी अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसल्याचं मत व्यक्त केलं आहे, असंही खंडपीठाने नमूद केलं. याचिकाकर्त्याने यासंदर्भात आवश्यक तथ्ये किंवा पुरावे सादर केले नसल्याने तिच्या बाजूने निर्णय देता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
