महसूल विभागाचा तहसीलदारांवर सर्जिकल स्ट्राईक! मोठा अधिकार घेतला काढून, आता मनमानी कारभार बंद!

Revenue Department : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अधिकारांवर शासनाने आता मर्यादा आणल्या आहेत. महसूल नोंद, सातबारा अथवा भूमिअभिलेखातील केवळ साध्या लेखन, टंकलेखन किंवा तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यासाठीच कलम १५५चा वापर करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, पाच वर्षांपेक्षा जुन्या नोंदीतील दुरुस्त्या करण्यासाठी तहसीलदारांना आता प्रांताधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.

कलम १५५ चे अधिकार यापूर्वी तहसीलदारांना सरसकट देण्यात आले होते. मात्र, काही ठिकाणी या अधिकाराचा वापर करून मूळ आदेश किंवा नोंदींचा आशय बदलला जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे जमिनीच्या हक्कांशी संबंधित गंभीर बाबींमध्ये या कलमाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी अधिकारांच्या पुनर्प्रदानात सुधारणा करण्यात आली आहे.

नव्या आदेशानुसार, कलम १५५ अंतर्गत केवळ लेखन अथवा तांत्रिक स्वरूपाच्या चुका दुरुस्त करता येणार आहेत. जमिनीच्या हक्कांमध्ये बदल घडवून आणणाऱ्या बाबींसाठी या कलमाचा सरसकट वापर करता येणार नाही.

पाच वर्षांपेक्षा जुन्या नोंदी दुरुस्त करताना तहसीलदारांना संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे नगर भूमापन अधिकारी आणि उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांना अशा नोंदी दुरुस्त करण्यापूर्वी जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.

या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपूर्वीच्या जमीन नोंदींमध्ये अचानक बदल करण्याच्या प्रक्रियेवर वरिष्ठ स्तरावर नियंत्रण राहणार आहे. त्यामुळे सातबारा, फेरफार नोंदी आणि भूमिअभिलेखातील जुन्या नोंदींमध्ये बदल करताना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे.

सरकारी जमिनींना कलम १५५ ची सवलत नाही

शासनाच्या विविध विभागांच्या जमिनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनी तसेच राज्य शासनाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनींच्या नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी कलम १५५ अंतर्गत अधिकार देण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे अशा जमिनींच्या नोंदीतील बदलांसाठी स्वतंत्र शासकीय प्रक्रिया आवश्यक राहणार आहे.

अपीलचा मार्ग उपलब्ध असताना कलम १५५ चा आधार नको

एखाद्या प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील संबंधित तरतुदीनुसार चूक दुरुस्तीची प्रक्रिया लागू होत असेल किंवा कलम २४७ अथवा २५७ नुसार अपील अथवा पुनरिक्षण अपेक्षित असेल, तर त्या प्रक्रियेऐवजी कलम १५५चा आधार घेऊन नोंद दुरुस्त करता येणार नाही. त्यामुळे जमीन हक्कांशी संबंधित वादग्रस्त नोंदी बदलण्यावर आता अधिक कठोर नियंत्रण राहणार आहे. महसूल विभागाचे उपसचिव भगवान सावंत यांनी याबाबतचा नवा आदेश जारी केला आहे.