ई-सेवा केंद्रांच्या मनमानीला लगाम, रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ४० ई-सेवा केंद्रांवर धडक कारवाई

शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात टाळाटाळ करणे, नागरिकांना वेळेत सेवा न देणे आणि विविध तक्रारींची गंभीर दखल घेत रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ४० ई-सेवा केंद्रांवर धडक कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्व केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली. जिल्हा प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे नियमबाह्य कारभार करणार्‍या कें द्रचालकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना दाखले, शासकीय प्रमाणपत्रे आणि विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळावा, या उद्देशाने जिल्ह्यात ई-सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र, गेल्या काही काळापासून काही केंद्रांवरून नागरिकांना नाहक त्रास दिला जात असल्याच्या, कामात विनाकारण विलंब लावला जात असल्याच्या आणि नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने येत होत्या. काही ठिकाणी नागरिकांकडून अतिरिक्त शुल्क उकळणे तसेच सर्व्हरचे कारण देऊन तासनतास ताटकळत ठेवण्याचे प्रकारही घडत होते. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी संबंधित केंद्रांची कसून, चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
या चौकशीअंती ज्या केंद्रांचा कारभार अटी व शर्तीचे उल्लंघन करणारा आणि नागरिकांना सेवा देण्यास असमर्थ ठरल्याचे निष्पन्न झाले, अशा जिल्ह्यातील ४० ई-सेवा केंद्रांवर परवाना रद्दची कारवाई करण्यात आली. मात्र त्याला पर्याय देत नवीन ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शासकीय सेवा पारदर्शक, गतिमान आणि सुलभ पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यात कोणताही हलगर्जीपणा किंवा नागरिकांची अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकार्‍यांनी दिला आहे.