गणपतीपुळेसाठी २० वर्षांचा मास्टर प्लॅन; पर्यटन सुविधा व सुरक्षिततेवर भर

*रत्नागिरी, गणपतीपुळे विकास आराखड्याअंतर्गत विविध विकासकामे आणि व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी गणपतीपुळे येथे महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. पर्यटन विकास, पर्यटकांची सुरक्षितता, वाहतूक, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा आणि पुढील २० वर्षांच्या दीर्घकालीन नियोजनावर भर देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना विविध निर्देश दिले.

बैठकीच्या प्रारंभी गणपतीपुळे समुद्रकिनाऱ्यावर अलीकडे घडलेल्या अप्रिय घटनांबाबत खेद व्यक्त करत अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे आदेश देण्यात आले. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत सरपंच, संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे आणि ग्रामपंचायतीने समन्वयाने काम करावे, अन्यथा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.

समुद्रकिनाऱ्यावर ‘झिरो अपघात’ हे उद्दिष्ट ठेवून जीवनरक्षकांची संख्या वाढविणे, आवश्यकतेनुसार स्पीड बोटची व्यवस्था करणे तसेच अवैध वॉटर स्पोर्ट्सवर कठोर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले.

वाढत्या पर्यटकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर गणपतीपुळेसाठी पुढील २० वर्षांचा सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती करून वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन, पार्किंगची क्षमता वाढविणे, आवश्यक भूसंपादन, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि पादचारी मार्ग विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

कचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी ग्रामपंचायत, संस्थान आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी समन्वयाने काम करून समुद्रकिनाऱ्यावरील स्वच्छतेसाठी मनुष्यबळ वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच ‘प्लास्टिकमुक्त गणपतीपुळे’ अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासह पर्यटकांसाठी आरओ आधारित शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची केंद्रे उभारण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

पर्यटकांसाठी कायमस्वरूपी आरोग्य सुविधा केंद्र उभारण्याबरोबरच पाणीपुरवठा योजनांसाठी केवळ शासकीय निधीची वाट न पाहता संस्थान आणि ग्रामपंचायतीने स्वतःच्या निधीतून आवश्यक कामे तातडीने हाती घ्यावीत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

परिसरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे आणि हॉटेल्सविषयीच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले. तसेच पोलीस, आरटीओ, ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि इतर यंत्रणांचा समावेश असलेली संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला.

या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई, उपविभागीय पोलीस अधिकारी निलेश माईणकर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंते, सरपंच, संस्थानचे प्रतिनिधी तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.