विशेष वृत्त: ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ मध्ये बँकांची भूमिका आणि मानक कार्यप्रणाली.
रत्नागिरी, दि. १० )- महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी बँकांसाठी सविस्तर मानक कार्यप्रणाली (SOP) जाहीर केली आहे. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पारदर्शक आणि जलद गतीने पोहोचवण्यासाठी बँकांवर अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतील बँकांची मुख्य भूमिका आणि नियमावली खालीलप्रमाणे आहे
१. नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि समन्वय
मुख्यालय स्तर: प्रत्येक बँकेला आपल्या मुख्यालय स्तरावर संपर्कासाठी दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये एक ‘योजना अंमलबजावणी समन्वयक’ म्हणून आणि दुसरा ‘माहिती तंत्रज्ञान (IT) समन्वयक’ म्हणून काम करेल.
जिल्हा स्तर: जिल्हाधिकारी व जिल्हा स्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय ठेवण्यासाठी प्रत्येक बँकेला जिल्हास्तरीय नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल.
माहिती सादरीकरण: बँकांना आपल्या सर्व शाखा आणि आयएफएससी (IFSC) कोडची माहिती निर्दिष्ट ई-मेल व पोर्टलवर सादर करावी लागेल.
२. कर्जखात्यांची वर्गवारी आणि माहिती संकलन
बँकांना दोन वेगवेगळ्या पद्धतींनी माहितीचे संकलन करावे लागणार आहे:
अ. आधार क्रमांक नमूद नसलेली कर्जखाती: ज्या कर्जदारांच्या खात्यामध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, त्यांची यादी बँकांनी तात्काळ तयार करून आपल्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी. तसेच, एसएमएस (SMS) किंवा दूरध्वनीद्वारे कर्जदारांना आधार क्रमांक सादर करण्यास कळवावे. यासाठी बँकांना विशेष मोहीम, स्थानिक वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मीडियाचा वापर करण्याच्या सूचना आहेत.
ब. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली कर्जखाती: ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी (मुद्दल + व्याज) असलेल्या व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्ज खात्यांची माहिती बँकांना एक्सेल (Excel) नमुन्यात तयार ठेवावी लागेल, जेणेकरून पोर्टल सुरू होताच ती अपलोड करता येईल.
३. संयुक्त कर्जखात्यांबाबत (Joint Accounts) कडक नियमावली
संयुक्त शेती कर्ज खात्यांच्या बाबतीत बँकांसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत:
सर्व कर्ज खातेदारांचे आधार क्रमांक आणि आधार जोडणी असलेले बचत खाते असणे अनिवार्य आहे.
माहिती भरताना ‘Flag Y’ म्हणून चिन्हांकित करून टेम्पलेटमध्ये माहिती भरावी लागेल.
संयुक्त कर्ज खात्यामधील कर्जदारांच्या कर्जाच्या प्रमाणात संबंधित स्तंभामध्ये रक्कम नमूद करावी. (उदा. अ व ब यांच्या संयुक्त खात्यात १,००,००० रुपये रक्कम असल्यास व दोघांचा हिस्सा ६०% व ४०% असल्यास, कृष्णा – ६०,००० रुपये आणि विष्णू – ४०,००० रुपये अशी स्वतंत्र नोंद होईल).
मृत कर्जदाराच्या खात्याबाबत बँकांनी त्यांच्या प्रचलित पद्धतीनुसार वारसांचा हिस्सा निश्चित करावा.
४. पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे आणि त्रुटी दुरुस्ती
बँकांना एकापेक्षा अधिक लॉगिन आयडी प्रदान केले जातील, ज्याद्वारे पोर्टलवर कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली जाईल.
पोर्टलद्वारे अपलोड केलेल्या माहितीची निकषांनुसार तपासणी केली जाईल. निकषात न बसणारी माहिती बँकांना दुसऱ्या दिवशी परत पाठवली जाईल.
बँकांनी अशा परत आलेल्या नोंदींमधील त्रुटी आणि आवश्यक दुरुस्त्या करून ती माहिती पुन्हा पोर्टलवर त्वरित अपलोड करणे आवश्यक आहे.
५. आधार प्रमाणीकरण आणि तक्रार निवारण
बँकांनी अपलोड केलेल्या माहितीवर संगणक प्रणालीद्वारे प्रक्रिया करून ‘आधार प्रमाणीकरणासाठी’ कर्जखात्यांची यादी गाव निहाय उपलब्ध केली जाईल.
ही यादी बँक शाखा आणि विकास संस्थेच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केली जाईल.
ज्या शेतकऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक उपलब्ध आहेत, त्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्राकडे’ किंवा बँक शाखेकडे जाण्याबाबत बँकांमार्फत एसएमएस (SMS) पाठवला जाईल.
शेतकरी यादीतील तपशिलाशी सहमत नसल्यास, बँकांमार्फत ही माहिती आपोआप तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे (DLC) पाठवली जाईल.
६. निधी हस्तांतरण आणि कर्जमुक्ती प्रमाणपत्र
शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर, व्यापारी बँकांच्या बाबतीत कर्जमाफीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या (DCCB) बाबतीत बँक शाखेमध्ये वितरित केली जाईल.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी लाभ रक्कम मिळाल्यापासून ४८ तासांच्या आत संबंधित विकास संस्थेच्या अभिलेखात कर्जमाफीची नोंद करणे आवश्यक आहे.
योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा झाल्यानंतर सर्व बँका शेतकऱ्यांना ‘कर्जमाफीबाबतचे प्रमाणपत्र’ देतील.
या योजनेमध्ये बँकांची भूमिका केवळ माहिती गोळा करण्यापुरती मर्यादित नसून, त्रुटीमुक्त डेटा अपलोड करणे, आधार प्रमाणीकरणासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे आणि शेवटच्या टप्प्यात कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्र देण्यापर्यंत अत्यंत महत्त्वपूर्ण व जबाबदारीची आहे.
