दिलासा! केंद्राचा एलपीजी सिलिंडरबाबत मोठा निर्णय!

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव निवळल्याने भारतीय उद्योग जगतासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आली आहे. केंद्र सरकारने वाणिज्य आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावरील सर्व निर्बंध गुरुवारी पूर्णपणे उठवले आहेत.

पश्चिम आशियातील संकट सुरू होण्यापूर्वी ज्या प्रमाणात पुरवठा केला जात होता, अगदी त्याच पातळीवर अघोषित घरगुती (नॉन-डोमेस्टिक) पॅक्ड एलपीजीचा पुरवठा पूर्ववत करण्यात आला आहे.

‘बल्क एलपीजी’ पुरवठ्यावरील निर्बंध ५० टक्क्यांपर्यंत शिथिल

वाणिज्य सिलिंडरसह मोठ्या उद्योगांना लागणाऱ्या ‘बल्क एलपीजी’ पुरवठ्यावरील निर्बंधही सरकारने अंशतः शिथिल केले आहेत. संकटकाळात हा पुरवठा पूर्णपणे रोखण्यात आला होता, तो आता संकटपूर्व काळातील वापराच्या ५० टक्क्यांपर्यंत पुनर्संचयित करण्यात आला आहे. देशांतर्गत उत्पादनात झालेली सुधारणा आणि आयातीची वाढती उपलब्धता यामुळे इंधन पुरवठ्यावरील ताण कमी झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पश्चिम आशियात जेव्हा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा देशांतर्गत घरगुती एलपीजीचा तुटवडा भासू नये म्हणून केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्या’नुसार व्यावसायिक पुरवठ्यावर निर्बंध लादले होते.

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आता पश्चिम आशियातील परिस्थिती सुधारली आहे. तसेच भारतातही एलपीजीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढले असून, परदेशातून येणारे मालवाहू जहाजे वेळेवर उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे सरकारने पेट्रोकेमिकल क्षेत्रासाठी C3-C4 प्रवाहांचा पुरवठा पुन्हा सुरू केला आहे. मात्र, हे करताना देशांतर्गत घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला कोणताही धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. देशातील एकूण एलपीजी उत्पादन दररोज ४० हजार मेट्रिक टनपेक्षा कमी होणार नाही, याची हमी सरकारने दिली आहे.

कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होणार?

हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स: वाणिज्य सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत झाल्याने हॉटेल व्यावसायिक आणि केटरिंग उद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल.

उत्पादन क्षेत्र: धातूकाम, काच उद्योग आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील उष्णता प्रक्रियेसाठी वाणिज्य एलपीजी मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो, तिथे आता उत्पादन गती घेईल.

पेट्रोकेमिकल्स: कच्चा माल पुन्हा उपलब्ध झाल्याने प्लास्टिक, फायबर आणि इतर रासायनिक उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्यांचे नुकसान थांबेल.

पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ज्या चाकांना तात्पुरता ब्रेक लागला होता, ते चक्र आता केंद्र सरकारच्या या ‘अनलॉक’ निर्णयामुळे पुन्हा वेगाने धावू लागणार आहे. महागाईच्या काळात उद्योगांना कच्चा माल आणि इंधन वेळेवर मिळणे ही बाजारासाठी अत्यंत सकारात्मक बाब मानली जात आहे.