रत्नागिरी नगरपरिषदेचा आर्थिक कारभार मात्र पूर्णपणे उधारीवर सुरू

रत्नागिरी नगरपरिषदेचा आर्थिक कारभार मात्र पूर्णपणे उधारीवर सुरू असल्याचे एक वास्तव समाेर आले आहे. विकासकामांचे कंत्राट घेणारे ठेकेदार, साहित्य पुरवठादार आणि थेट निवृत्त कर्मचाèयांच्या पेन्शनचे मिळून तब्बल 15 काेटी 21 लाख रुपये देणे प्रलंबित आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते अमेय परुळेकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीतून न. प. ची विदारक आर्थिक स्थिती समाेर आणत त्याची माहिती पत्रकारांसमाेर मांडली आहे.
नगर परिषदेच्या या कारभारामुळे काेट्यवधी रुपयांची देयके महिनाेनमहिने प्रलंबित आहेत. थकित बिलांसाठी आता ठेकेदारांसह सामान्य नागरिकांना आणि निवृत्त कर्मचाèयांना न. प. चे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. परुळेकर यांनी माहिती अधिकारातून समाेर आणलेल्या आकडेवारीनुसार सर्वाधिक फटका पाणी पुरवठा विभागाला बसला आहे. या विभागाची 11 काेटी 41 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने हायडेन्सिटी पाॅलिथिन पाईपलाईनची कामे, जीएसटी आणि इतर विविध पाणी पुरवठा याेजनांच्या कामांच्या बिलांचा समावेश आहे.
पाणी पुरवठा विभागाखालाेखाल बांधकाम विभागात रस्ते दुरुस्ती, शाळा, स्टेडियम आणि व्यापारी संकुलांच्या (मार्केट) विकासकामांचे 1 काेटी 5 लाख रुपये प्रलंबित आहेत. इतर विभागांचीही अवस्था अशीच दयनीय झाली आहे., विद्युत विभागांतर्गत रस्त्यांवरील पथदिवे, नवीन खांब, वातानुकूलित यंत्रणा आणि ध्वनीक्षेपकांच्या कामांचे 60 लाख रुपये प्रलंबित आहेत दुसरीकडे, स्वच्छता विभागातील माेबाईल टाॅयलेटच्या दुरुस्तीपासून ते थेट बेवारस मृतदेहांच्या विल्हेवाटीसारख्या अत्यंत संवेदनशील कामांची सुमारे 17 लाख रुपयांची बिले प्रशासनाने राेखून धरली आहेत.www.konkantoday.com