माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कृष्णकांत कीर यांची शासनाकडे महत्त्वपूर्ण मागणी

रत्नागिरी नगर परिषदेच्या ‘अ’ वर्ग दर्जावाढीसह कायमस्वरूपी कर्मचारी भरतीचा मुद्दा ऐरणीवर

रत्नागिरी नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कृष्णकांत कीर यांनी रत्नागिरी शहराच्या भविष्यातील विकासाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्न राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना सादर केलेल्या सविस्तर निवेदनाद्वारे त्यांनी रत्नागिरी नगर परिषदेतील कायमस्वरूपी कर्मचारी टंचाई, वाढता प्रशासकीय खर्च, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व आणि नगर परिषदेच्या ‘अ’ वर्ग दर्जावाढीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, गेल्या अनेक वर्षांपासून नगर परिषदेमधील भरती प्रक्रिया प्रभावीपणे ठप्प असल्याने विविध विभागांमध्ये कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता निर्माण झाली आहे. परिणामी नगर परिषदेला दैनंदिन कामकाज आणि नागरी सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळे प्रशासनावरील आर्थिक भार वाढत असून उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण निर्माण होत आहे.

शहराची वाढती लोकसंख्या, विस्तारणारी नागरी हद्द आणि वाढत्या नागरी गरजा लक्षात घेता सध्याचा कर्मचारी आकृतिबंध अपुरा ठरत असल्याचे श्री. कीर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सन २०२७ च्या जनगणनेनंतर रत्नागिरी नगर परिषदेची ‘ब’ वर्गातून ‘अ’ वर्ग नगर परिषद म्हणून दर्जावाढ करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दर्जावाढ झाल्यास नगर परिषदेला अधिक व्यापक कर्मचारी आकृतिबंध मंजूर होऊन मोठ्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त करणे शक्य होईल. यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल, महसूल संकलन व प्रशासन अधिक सक्षम बनेल, आर्थिक संतुलन राखण्यास मदत होईल तसेच नागरिकांना अधिक दर्जेदार व कार्यक्षम नागरी सेवा उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

याचबरोबर कोकण विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कर्मचारी टिकवून ठेवण्याच्या प्रश्नाकडेही श्री. कीर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. कोकणात नियुक्त झालेले अनेक कर्मचारी काही वर्षांनंतर त्यांच्या मूळ जिल्ह्यांमध्ये बदली मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. परिणामी अनेक विभागांमध्ये रिक्त पदांचे प्रमाण वाढून मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. काही ठिकाणी एका कर्मचाऱ्यावर अनेक कर्मचाऱ्यांचे काम करण्याची वेळ येत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

या पार्श्वभूमीवर गुणवत्ता व समान संधीच्या तत्त्वांना बाधा न आणता, स्थानिक पात्र उमेदवारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या तसेच कर्मचारी टिकाव वाढविणाऱ्या धोरणात्मक उपाययोजनांचा शासनाने विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. नगरविकास मंत्री, मा. जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.

“रत्नागिरीच्या भावी विकासासाठी सक्षम प्रशासन, पुरेसे कायमस्वरूपी मनुष्यबळ आणि आर्थिक स्थैर्य अत्यावश्यक आहे. रत्नागिरी नगर परिषदेची ‘अ’ वर्ग दर्जावाढ ही केवळ प्रशासकीय गरज नसून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक पाऊल आहे,” असे मत माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कृष्णकांत कीर यांनी व्यक्त केले.