अवैध वाळू वाहतूक करणार्यांवर आता भरारी पथकाचे काटेकोर लक्ष
राज्यातील वाळू उत्खनन आणि विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याबरोबरच अवैध वाळू उपशावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. त्यासाठी ८ एप्रिल २०२५ च्या वाळू घोरणात काही महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या नव्या सुधारणांमुळे अवैध वाळू वाहतूक करणार्यांवर आता भरारी पथकाचे काटेकोर लक्ष राहणार असून काही नियमही कडक करण्यात आले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी तालुका आणि उपविभाग स्तरावर विशेष भरारी पथके नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पथकांमध्ये महसूल विभागासोबतच इतर विभागांच्या अधिकारी आणि कर्मचायांचाही समावेश असेल विशेषतः कोकण विभागात उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राला लागून लागून असलेल्या अस दुसर्या तालुक्यात किंवा जिल्हयातही कारवाई करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सागरी किनारपट्टी आणि खाडीपात्रातील वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे (२२) अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. खाडीपात्रात वाळू वाहतूक करणार्या सर्व नौकांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी आता महाराष्ट्र सागरी मंडळाची असेल अनोंदणीकृत किती अबैध वाहतूक करणार्या बोटी जप्त करून त्या पुढील कारवाईसाठी तहसीलदाराकडे सोपवण्याचे अधिकारे सागरी मंडळाच्या अधिकार्यार्यांना देण्यात आले आहेत कोकणातील जिल्हा आणि तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समित्यांमध्ये आता प्रादेशिक अधिकार्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
www.konkantoday.com
